काठमाडौं – प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले शान्ति सेनामा जान गरिने सोर्सफोर्स ‘भनसुन’ को अन्त्य गरेका छन् ।

सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डाले नेपाली सेनाका जवान, पदिक र अधिकृत तहका सैनिकलाई ज्येष्ठताका आधारमा मात्र शान्ति सेनामा पठाउने कार्यविधि बनाएर लागू गरेको छ ।

शान्ति सेना पठाउने प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायपूर्ण र पक्षपातरहित बनाउन जंगीअड्डाले ‘शान्ति सेना छनोट कार्यविधि, २०७६’ बनाई लागू गरेको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।

पाण्डेका अनुसार अब जवान शान्ति सेनामा जान ११ वर्ष सेवा अवधि पुगेकै हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि भर्ना भएको ६ वर्षमै जान पाउँथे । त्यही कारण माथिल्लो तहका सैनिक अधिकारी र प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीसँग पहुँच हुने जवान, पदिक र अधिकृतहरू प्राथमिकतामा पर्थे ।

जंगीअड्डाका अनुसार ज्येष्ठताको रोलक्रमअनुसार पालो आएपछि जवानदेखि सबै पदिक र अधिकृतले शान्ति सेनामा जाने समान अवसर पाउनेछन् ।

राम्रो कमाइ हुने भएकाले जवान, पदिकदेखि अधिकृत तहसम्मका लागि सबभन्दा ठूलो आकर्षण शान्ति सेना हो ।

सैनिक छनोटको व्यवस्थित प्रावधान नभएका कारण यसअघि कोही दोर्होयाएर शान्ति सेना जाने गरेका थिए भने कसैले पूरै जागिर अवधिभर एकपटक पनि जान पाउँदैनथे । कार्यविधिमा अब दोर्होयाएर शान्तिसेनामा जान २० वर्ष जागिर अवधि पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

नयाँ कार्यविधिसँगै शान्ति सेनामा पठाउन यसअघि सेनाका उच्च अधिकारीलाई छुट्याइने गरेको कोटासमेत स्वतः खारेज भएको छ ।

जंगीअड्डाले शान्ति सेनामा पठाउने रोलक्रमलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मुलुकभरका सबै सैनिकको केन्द्रीय डाटा बैंक स्थापना गरेको छ ।

डाटा बैंकमा जवान, पदिकदेखि सबै अधिकृतको सेवा प्रवेश, पदोन्नतिको मितिलगायत विवरण राख्न थालिएको र सोही डाटा बैंकका आधारमा जवानदेखि सबै पदिक र अधिकृतको ज्येष्ठताको मापन गरि शान्ति सेनामा जानेहरूको छनोट गरिने सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

जंगीअड्डाका अनुसार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पदभार सम्हाल्नासाथ शान्ति सेनामा पठाउन हुने गरेको भनसुन र सोर्सफोर्सका सम्बन्धमा आउने गरेको सबैभन्दा बढी गुनासो अध्ययन गरेका थिए ।

उनले सोही भनसुन र सोर्सफोर्सको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ज्येष्ठताका आधारमा मात्र पठाउने कार्यविधि बनाएर लागू गराएका हुन् ।

शान्ति सेनामा जवान, पदिक र अधिकृत गरी हाल ५ हजार ६३ जना कार्यरत छन् ।