काठमाडौँ – सिन्धुपाल्चोक पीपलडाँडा स्थायी घर भएकी तुलसी बस्नेतले श्रीमान् हरिबहादुर बस्नेतलाई शहीदको सम्मान दिलाउन माइतीघर मण्डलमा भेला हुन थालेको आज १७ दिन भएको छ । करीब २९ वर्ष प्रहरी सेवामा नोकरी गरी अवकाश हुने बेलामा विसं २०६० मङ्सिर ८ गते स्याङ्जाको वालिङमा तत्कालीन माओवादीसँग भएको द्वन्द्वमा बस्नेतले जीवन गुमाए ।

द्वन्द्वकालमा सरकारले दिने भनेको केही सुविधाका साथ निवृत्तिभरण र सञ्चयकोषमा सञ्चित रकम पाए पनि श्रीमान्लाई शहीदको सम्मान दिलाउन सकिन्छ कि भनेर उनी दिन रात क्रियाशील छन् । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवार संस्थाले सेना, सशस्त्र, प्रहरी र गुप्तचरका शहादतप्राप्त सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई सङ्गठित गराई माइतीघरमण्डलमा करीब दुई सातादेखि शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना, विरोधसभा गरिरहेको छ ।

संस्थाका सचिव बस्नेतका अनुसार द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका करीब दुई हजार सुरक्षाकर्मीलाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले विसं २०७४ माघ २२ गते शहीद घोषणा गर्ने भने पनि सो विषय राजपत्रमा प्रकाशन हुन सकेको छैन । राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि आफूहरुले थप सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हुँदा सरकारलाई दवाव दिनका लागि उनीहरु देशका विभिन्न स्थानबाट यहाँ भेला भएका हुन् । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवार तथा आफन्तद्वारा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले शहीदका रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सशस्त्र द्वन्द्व र मधेश आन्दोलनमा मारिएका चारै निकायका सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणाका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी दिए ।

तत्कालीन नेकपा९माओवादी०ले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापनाका लागि विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि शुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह दोस्रो जनआन्दोलनपछि औपचारिक रुपमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा टुङ्गिएको थियो । यस अवधिमा चारै निकायका सुरक्षाकर्मी, माओवादी तथा सर्वसाधारण जनता मारिएका थिए । कति त अझै बेपत्ता छन् । द्वन्द्वका क्रममा विसं २०५७ मा सरकारले अध्यादेशबाट सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरी सेना र प्रहरीबीचमा रही द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि नयाँ शुरक्षा निकायलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । उक्त सङ्गठनका पहिलो महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठले पनि सोही क्रममा जीवन गुमाउनुपरेको थियो ।

विसं २०५६ माघ ८ गते जाजरकोटको पीपे खोला नजीकै राखिएको विद्युतीय धरापमा परी प्रहरीमा कार्यरत दाङका नवराज श्रेष्ठले दायाँ हात गुमाउनुभयो । त्यसपछि लगत्तै उहाँले अवकाश प्राप्त गरेपछि नियमले पाउनुपर्ने सुविधा पाए पनि द्वन्द्वपीडितले प्राप्त गरेको राहत पाउन नसकेकामा दुःख व्यक्त गरे । अर्का पीडित बर्दियाका पूर्ण मगर विसं २०५६ मा रुकुममा माओवादीबाट बिछ्याइएको धरापमा परेर घाइते भए। उनले पनि थप सुविधा पाउने आशामा उक्त भेलामा नियमित सहभागी हुने गरेको बताए ।

उनीहरुले सेना, सशस्त्र, प्रहरी र गुप्तचरका शहादतप्राप्त सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई कम्तीमा दोब्बर राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने, घाइते अशक्त सुरक्षाकर्मीलाई अशक्तता प्रतिशतका आधारमा आर्थिक राहत दिनुपर्ने, उनीहरूका प्रत्येक सन्ततिलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउनुपर्ने लगायत माग गरेका छन् ।

रामेछापकी धनमाया तामाङ पनि द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारका सदस्य छन् । उनका पति रामबहादुर विसं २०५९ भदौ २२ गते सिन्धुलीको भिमानमा भएको आक्रमणमा परी मारिए । दश वर्षसम्म प्रहरीमा कार्यरत श्रीमान्ले जीवन गुमाएपछि प्रहरी सङ्गठनले धनमायाका तीन केटाकेटीलाई शिक्षा दिनका लागि छात्रवृत्तिमा सहयोग गरे पनि १८ वर्षको उमेरको हद लगाएर अन्याय गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । अर्की पीडित मञ्जु गिरीले सेनामा कार्यरत आफ्ना पति चेतनाथलाई विसं २०६२ मा काभ्रेपलाञ्चोकमा भएको आक्रमणमा गुमाउँदाको पीडा छ ।

घटनापछि सेनाले सक्दो सहयोग उपलब्ध गराएको बताउँदै उनले देश र जनताका पक्षमा लडिरहेका योद्धालाई शहीदको सम्मान दिन सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । करीब १० वर्षको द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका दुवै पक्षलाई सामाजिक न्याय दिन सरकारले विसं २०७२ माघमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसमेत गठन गरेको थियो ।