काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकार ६ महिनामा अर्थात् अर्धवार्षिक परिक्षामा जस्ट पासु मात्र हुन सकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले दाबी गरेका उपलब्धी कर्मचारी स्तरबाटै सम्पादन हुने किसिमको भएको बताए।

‘दुई तिहाई बहुमत पाएको सरकारको काम औसत र कर्मचारीस्तरबाट सम्पादन हुने किसिमका छन्’, प्रवक्ता शर्माले भने ।

०७४ फागुन ३ गते ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएकोमा आइतबार ६ महिना पूरा भएको छ ।

७ बुँदामा सरकार माथि टिप्पणी गरेको काँग्रेसले पहिलो बुँदामा ओली सरकारको उग्र राष्ट्रवादको रङ सरकार गठनको केही महिनामै बदलिन पुगेको दाबी गरेको छ । काँग्रेसले भनेको छ, ‘निर्वाचनको मैदानमा मत माग्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेको थियो तर सरकार गठनको केहि महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुग्यो । खासगरी सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसंग चुकेको तथ्य जगजाहेर छ ।’

यी हुन् सात आरोप

– राष्ट्रियता : उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक विसर्जन। निर्वाचनको मैदानमा मत माग्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेको थियो तर सरकार गठनको केही महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुग्यो। खासगरी सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसंग चुकेको तथ्य जगजाहेर छ।

– लोकतन्त्र : लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनु, निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुपको हुनुमा फरक हुन्छ। प्रतिपक्षका प्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमण मार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रवृत्ति समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुप किमार्थ होइन।

– संघीयता : कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा देखियो संघीय सरकार।

–सुशासन : विश्वविद्यालयका उपकुलपति माथि अपमानजनक व्यवहार, सुन प्रकरणमा भनिएका ुठूला माछाु को उन्मुक्ति, अनि भ्रष्टाचारको सत्ता संरक्षित विकेन्द्रीकरणले कम्युनिस्ट सरकारको सुशासनको चित्र प्रष्ट्याएको छ।

– मूल्यबृद्धि : हिजो सर्वहाराको नारा आज सर्वहारालाई चर्को मुल्य उपहार। त्यसबारे प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार जवाफ। स्थानीय तहमा कर आतंक हुँदै गर्दा सिंहदरवारको उदासिन देखिएको छ।

–समृद्धि यात्रा : सपनाको हवाई उडान तर नीति तथा कार्यक्रममा न इच्छाशक्ति देखियो न बजेट मार्फत त्यस्तो क्रमभंगको कुनै भिन्न कार्यक्रम आयो। ६ महिने उपलव्धीमा पुरानै प्रगतिका विवरण पनि समेटिएका छन्।

– न्यायालय : प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्रको शिकार भएको छ न्यायालय। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने षडयन्त्र भइरहेको छ।