काठमाण्डु – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन नहुँदासम्म राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न नदिने भएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा सोमबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन नहुँदासम्म संसद् अवरोध कायमै राख्ने जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबारको संसद् बैठकमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही नहुँदासम्म सम्झौता नहुने बताए । ‘सहकारी ठगी आमनागरिकको मुद्दा भएकाले छोड्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘लाखौं बचतकर्ता सहकारीबाट पीडित भएकाले न्याय दिनुपर्छ ।’

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रभावित पारेको तथा तथ्य लुकाउन खोजेकाले संसदीय छानबिन आवश्यक भएको उनले बताए ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारीका ठग बचाउनका लागि जुनसुकै पार्टी र जो नेता लागे पनि कांग्रेस पछि नहट्ने बताए ।