काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने भनेर दिएको अभिव्यक्तिपछि कांग्रेसभित्र एकपछि अर्काे असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाएको भोलिपल्ट बिहीबार कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी र एनपी साउदले पनि आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा बिहीबार काठमाण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले २०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन हुने भन्नु ७ बुँदे सहमतिकै अपमान भएको बताए । संविधान संशोधनका लागि अन्तिम निष्कर्ष जहिले निस्किए पनि त्यसको प्रारम्भ अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने उनले बताए ।

केसीले संविधान संशोधनका लागि संसद्भित्र रहेका दल मात्रै नभई सबै पक्षसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । २ दलले मात्रै संविधान संशोधन गर्न नसक्ने भए सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न उनले सुझाव दिए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा २०८७ माघमा मात्रै संविधान संशोधन हुने अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेस नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

यसैगरी, कांग्रेस बर्दियाले बिहीबार पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेता एनपी साउदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबारे दिएको अभिव्यक्ति २ दलबीचको सहमतिविपरीत रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र गठबन्धनको औचित्य तथा सान्दर्भिकताका विषयमा कांग्रेसले सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले गठबन्धन गर्दा नै संविधानमा केही–कमजोरी देखिएका छन् । यसलाई संशोधन गर्ने बुँदा राखिएको छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं,’ साउदले भने, ‘तर यहीँ सहमतिमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले नै २०८७ मा संशोधन गर्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो सरकार गठनका लागि भएको सहमतिविपरीत छ । यसले गठबन्धनको औचित्य र सान्दर्भिकताका विषयमा कांग्रेसले सोच्न आवश्यक छ ।’

यसअघि बुधबार झापाको कचनकवलमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको कचनकवल–सगरमाथा जागरण अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारमा रहेका २ राजनीतिक दलले सहमति र छलफल नगरी कसैलाई पनि संविधान संशोधनको मिति तोक्ने अधिकार नरहेको उनले बताए ।

उनले ७ बुँदे समझदारीताका संविधान संशोधन आजको आवश्यकता भएकाले यही जगमा पुनःमूल्यांकन गरेर संशोधन गर्ने भनेको स्मरण गराए । उनले भने, ‘संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने ७ बुँदे समझदारीमा लेखिएको छ । संविधान संशोधन गरिरहँदा के हो नागरिकको अपेक्षा ? के हो पार्टीका साथीहरूको अपेक्षा ? गाउँगाउँको अपेक्षा के हो ? अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्छ । चर्चामा रहेको जस्तो १६५ को संख्यालाई सय, सवा सयमा सीमित गरौंला, त्यो ठूलो कुरा होइन । समानुपातिकलाई व्यवस्थापन त गर्नु नै छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको मैले सुनें, यदि उहाँले नेकपा एमालेको बैठक हुँदै गर्दा भन्नुभएको संविधान संशोधन त २०८७ मा हुन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यसमा म विनम्रतापूर्वक उहाँकै जिल्लाबाट गम्भीरतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु ।’

संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रूपमा पुग्दैन भनेर ‘ब्याक गेयर’ लगाउने अवस्थामा नरहेको पनि उनले बताए । संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रको सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै माओवादी केन्द्र विना दुईतिहाइको गणित नपुग्ने उनले बताएका छन् ।

महामन्त्री शर्माको भनाइ सार्वजनिक भएपछि नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझ्न महामन्त्री शर्मालाई सुझाव दिएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा फेसबूकमा लेख्दै नेता रिजालले भनेका छन्, ‘अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्भित्रको गणितको सन्दर्भमा सविस्तारमा भनेको कुरालाई बुझ्नु–सुझ्नु छैन, विश्वजीले फेरि प्याच्च टिप्पणी गर्नुभएछ । खसखस लागेमा भेट दिएमा आफ्नै सभापतिलाई सोध्दा पनि हुँदो हो, प्रधानमन्त्रीसँगै भेटेर कुरा गरे पनि हुँदो हो । सार्वजनिक खपतका लागि गरिने यस्ता सस्ता टिप्पणीले कांग्रेस–एमालेको सहकार्यलाई त कुनै फरक पर्दैन । ‘कागजी–बाघ’ साथीहरूलाई समाचारका लागि शीर्षक बन्ने मौका मात्र दिन्छ ।’

उनले लेखेका छन्, ‘नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार छ । २ पार्टीका अध्यक्षहरूबीच उच्चस्तरको समझदारी छ, २ पार्टीका बीचमा उच्चस्तरीय राजनाीतिक संयन्त्र बनेको छ । तर कांग्रेसका केही जिम्मेवार साथीहरूले नेकपा एमालेका बारेमा बीचबीचमा झ्यारझ्यार गरिरहेको त्यति श्रवणीय छैन । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले एमालेले पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दिए, ती साथीहरूलाई खनिनसक्नु भएछ र विरोध गर्न हतार गरे । नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको विधानअनुसार अनुशासनका विषयमा निर्णय गर्‍यो, तिनकै मुख चिलायो र सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरे ।’

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन निर्माणको प्रमुख आधार संविधान संशोधन नै भएको विश्वास गरिएका बेला प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन २०८७ माघमा मात्रै हुने अभिव्यक्ति दिएपछि सत्ता गठबन्धन तरङ्गित बनेको छ ।