सरकारबारे कांग्रेसमा २ धार : कोही समर्थनमा, कोही विरोधमा

सरकारबारे कांग्रेसमा २ धार : कोही समर्थनमा, कोही विरोधमा


काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबारे दुई धार देखिएको छ । संस्थापन र इतर गरी दुई धार रहेको कांग्रेसमा संस्थापन पक्षीय नेताहरूले सरकारको समर्थन गरिरहेका छन् भने इतर समूहका अधिकांश नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन सरकार निर्माण हुँदा भएको ७ बुँदे सहमतिको २ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’

संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिने लिखित सहमतिसहित गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष ओलीले २०८७ सालमा संविधान संशोधन हुने अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममै विरोध गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो बोलीमा कांग्रेसको संस्थापन पक्षकै नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममै गठबन्धनको औचित्यबारे प्रश्न उठाए । संस्थापनइतरका नेताहरूले त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको खुलेरै विरोध गरे ।

संविधान संशोधनको बहसमा प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधमा उत्रिएका कांग्रेस नेताहरूलाई पछिल्लोपटक सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि विरोधको मौका बन्यो । कांग्रेसका मन्त्रीहरू समेत सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा अध्यादेश जारी भएका छन् । कांग्रेसका नेताहरू भने अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् ।

यसअघि चीनको बीआरआई अवधारणाको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, नगर्ने विषयमा कांग्रेस–एमाले नेताहरूबीच विवाद देखिएको थियो । कांग्रेसका केही नेताहरू बहाना पाउनेबित्तिकै सरकारको विरोधमा अभिव्यक्ति दिइरहेका देखिन्छन् ।

कांग्रेसले प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा पठाएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवा सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री छिन्, प्रभावशाली गृह मन्त्रालय देउवाका विश्वासपात्र रमेश लेखकले सम्हालेका छन् । तैपनि कांग्रेसकै केही नेताहरू लगातार सरकारका कामको विरोध गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका नेता डा. शेखर कोइराला सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । गत साउन २० गते सानेपामा आयोजित प्रजातन्त्र सेनानी संघको प्रशिक्षणमा नेता डा. कोइरालाले कांग्रेस–एमाले सरकारले गल्ती गरे आवाज उठाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सरकारमा कमी–कमजोरी देखिएका खण्डमा आवाज बुलंद गर्नुपर्छ । २ ठूला दल सरकारमा छन् कांग्रेस र एमाले । २ ठूला दल सरकारमा भएपछि निरंकुशता जन्मिने पनि त्यत्तिकै शंका छ धेरैलाई । गल्ती गरेको छ र हामीले आवाज उठाउन सक्यौं भने सरकार ठीक ट्रयाकमा हिँड्छ ।’

गत कात्तिक ३ गते नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ मोरङको प्रथम जिल्ला अधिवेशन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले सरकारले उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘यो सरकार ढल्दैन, चल्छ तर सरकार सरकार जस्तो भएर चल्नुपर्छ । गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै हिँड्न र जनताले तिरेको करबाट सेवासुविधा खान मात्रै सरकार बनेको होइन । मन्त्रीहरूले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्दछ । जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्दछ ।’

गत पुस २६ गते कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले गठबन्धन सरकार निर्माण गर्नुअघि कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा ग्रहण लाग्न थालेको टिप्पणी गरे । विराटनगरमा प्रजातन्त्र सेनानी संघ कोशीको प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उपसभापति गुरुङले भने, ‘जिम्मेवार नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण ७ बुँदे सहमतिमा खण्डग्रास नभई खग्रास ग्रहण लाग्न थालेको मैले सुनिरहेको छु । ७ बुँदेमा संविधान संशोधन, आर्थिक संकट, सुशासनका कुरा रहेको तर सम्झौता गर्ने दलहरूबाटै ग्रहण लगाउने अभिव्यक्ति आउन थालेपछि अब सहमति कहाँ पुग्ला ?’

पूर्वमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य एनपी साउँदले गत बिहीबार बर्दियामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र गठबन्धनको औचित्य तथा सान्दर्भिकताका विषयमा कांग्रेसले सोच्न आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हामीले गठबन्धन गर्दा नै संविधानमा केही–कमजोरी देखिएका छन् । यसलाई संशोधन गर्ने बुँदा राखिएको छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं तर यहीँ सहमतिमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले नै २०८७ मा संशोधन गर्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो सरकार गठनका लागि भएको सहमतिविपरीत छ । यसले गठबन्धनको औचित्य र सान्दर्भिकताका विषयमा कांग्रेसले सोच्न आवश्यक छ ।’

गठबन्धनको सरकारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको उनले बताए । ‘अहिले कांग्रेस पनि सामेल भएको सरकारले जनताका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । अहिले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । जनताले महसूस हुने गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्दछ । विकास बजेटको पनि सन्तुलित वितरण र सदुपयोग हुन सकेको छैन ।’

यसैगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि पनि नेता साउदले विरोध गरे । बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत गरेका कुराहरूले स्थायित्व दिन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘संसद्लाई लामो समयसम्म बन्धक बनाउँदै अध्यादेशमार्फत अहिलेको सरकारले विभिन्न ऐनहरू बनाइरहेको छ, जुन संविधानसम्मत छैन । यसको विषयमा चौतर्फी विरोध भइरहेका छन्, यसले राम्रो सन्देश गइरहेको छैन ।’

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने भनेकोप्रति आपत्ति जनाए । गत बुधबार झापाको कचनकवलमा आयोजित कचनकवल–सगरमाथा जागरण अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले सबै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने ७ बुँदे समझदारीमा लेखिएको छ । संविधान संशोधन गरिरहँदा के हो नागरिकको अपेक्षा रु के हो पार्टीका साथीहरूको अपेक्षा रु गाउँगाउँको अपेक्षा के हो रु अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्छ । चर्चामा रहेको जस्तो १६५ को संख्यालाई सय, सवा सयमा सीमित गरौंला, त्यो ठूलो कुरा होइन । समानुपातिकलाई व्यवस्थापन त गर्नु नै छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको मैले सुनें, यदि उहाँले नेकपा एमालेको बैठक हुँदै गर्दा भन्नुभएको संविधान संशोधन त २०८७ मा हुन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यसमा म विनम्रतापूर्वक उहाँकै जिल्लाबाट गम्भीरतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु ।’

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी संविधान संशोधन नगर्ने भए सरकारको औचित्य समाप्त भएको बताउँछन् । उनले कांग्रेसमा वैचारिक स्वतन्त्रता भएकाले यसलाई सरकारको विरोध नभनी विषयअनुसार विचार राखेको ठान्नुपर्ने बताए । ‘७ बुँदे सहमतिको केन्द्रविन्दु संविधान संशोधन भएकाले त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ, सहमति अख्तियार गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनका लागि बृहत् सहमति निर्माण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रियालाई रद्द नगर । २ पार्टीको बीचमा छलफल गर्नुपर्‍यो, कार्यदल गठन गर । सहमति जुटाउँदै जाऊँ । संविधान संशोधन भन्ना साथ गर्न सकिने होइन ।’

कांग्रेस नेताहरूले सरकार नै विघटन गर्ने नभई सरकार सहमतिअनुसार चल्नुपर्ने कुरा गरिरहेको उनले बताए । ‘सरकारै विघटन गर्ने कुरा होइन । सम्झौताअनुसार सरकार चल्ने हो, पार्टी नेतृत्व र सरकारमा गएकाले सम्झौता हेर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सरकारको जुन प्रतिबद्धता छ, जनतामा जुन निराशा छ, जुन विश्वास जगाउन हुनुपर्ने काम भएन । ७ बुँदे सहमतिको प्रतिबद्धतालाई उपेक्षा गर्न खोजियो, यो गम्भीर आपत्तिको विषय हो ।’

पुस २७ गते कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेस–एमालेबीच सरकार निर्माणको समयमा भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिनु अशोभनीय भएको बताए । नेपाली कांग्रेस सम्पर्क समितिका अध्यक्षहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्दा जनतामा उत्साह छाएको थियो । २ ठूला दल मिल्दा निराश जनतामा आशा जागेको थियो । संविधान संशोधनको अपेक्षा थियो । सरकार बनेको ६ महिना बित्दा पनि सहमतिका कुनै विषय पनि अगाडि नबढ्नु दुःखद हो । यसले जनतामा पुनः निराशा पैदा गरिरहेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । अहिले प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिले आशाभन्दा निराशामा परिणत गरेको छ । यो गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ । संसद्ले कानून निर्माण गरेर जनतामा भरोसा जगाउने किसिमका काम गर्नुपर्नेछ । धेरै कानून निर्माण गर्नुपर्नेछ, थुप्रै विधेयक सदनमा थाती रहेका छन् । जनताको दैनिक दिनचर्या र सेवाप्रवाहका कुरा उठाउने सार्वजनिक थलो सदन हो । सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा समय खर्चिनुभन्दा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत पार्टीमा दृष्टिकोण राख्न छुट भएको बताउँछन् । काठमाण्डुपाटीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘नेताहरूबाट कतिपय कुराहरू व्यक्तिगत तहमा आउँछन् । केही अकस्मात गर्नुपर्ने कुरामा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुँदैन ।’

नेताहरूको बुझाइमा फरक भएमा नेतृत्वले बुझाउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘बुझाइमा फरक भएका नेताहरूलाई नेतृत्वले बुझाउने हो, बुझाउने प्रयास गर्नुपर्छ । गरेको छैन भने गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसले संघीय सरकारका १२ जना मन्त्रीहरूसँग सामूहिक छलफल गर्ने भएको छ । पार्टीबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी १० जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्रीहरूसँग कांग्रेसले बिहीबार छलफल गर्नेछ । सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा छलफलका लागि मन्त्रीहरूलाई बोलाएका हुन् ।