काठमाडौँ– सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको साता बित्न लाग्दासमेत नैतिक पतनसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सत्तारुढ कांग्रेसले राखेको अड्डीका कारण निर्वाचन कानुन संसद्मा अड्किएको छ ।

कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावमा अन्य दल सहमत हुन नसक्दा निर्वाचन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमै अल्झिएको हो ।यता, निर्वाचन आयोगचाहिँ कानुन छिटो चाहियो भन्दै सरकार र संसद्सँग निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ । प्रमुख विपक्षी एमालेले कांग्रेसकै कारण निर्वाचन विधेयक अवरुद्ध भएको आरोप लगाएको छ ।

कांग्रेसका सांसदले ‘भ्रष्टचारमा तीन वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेपछि’ उम्मेदवार बन्न पाउने संशोधन राखेपछि विवाद सुरु भएको हो । नैतिक पतन भएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षपछि स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन सक्ने कानुनी आधारलाई टेकेर कांग्रेस सांसदले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा उक्त अवधि तीन वर्षमा सिमित गर्न संशोधन दर्ता गरेका छन् । संसद्ले स्थानीय निर्वाचन अगाडि पारित गरेको राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनका व्यवस्थासँग कांग्रेस सांसदको प्रस्ताव बाझिएको छ । उक्त कानुनमा नैतिक पतन भएका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रस्ट व्यवस्था छ ।

आनन्द ढुंगाना, पद्मनारायण चौधरी, राधेश्याम अधिकारी भरतबहादुर खड्का, पुष्कर आचार्य, मीनाक्षी झा, किरण यादव, अमृतलाल राजवंशी र नरबहादुर चन्दले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

अन्नपूर्ण पोस्टबाट