काठमाडौं – संघीय संरचना अनुसार काँग्रेसको संशोधित तथा परिमार्जित विधान मस्यौदामाथि बिहीबारबाट केन्द्रीय समितिमा छलफल शुरु हुँदैछ । पार्टी केन्द्रीयय कार्यालय सानेपामा संघीय संरचना अनुसार काँग्रेसको संशोधित तथा परिमार्जित विधान मस्यौदामाथि बिहीबारबाट केन्द्रीय समितिमा छलफल शुरु हुँदैछ ।

यसअघि मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म हुने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिने संशोधित विधानको मस्यौदा अध्ययन गर्न केन्द्रीय सदस्यहरुलाई तीन दिनको समय दिइएको थियो ।

मस्यौदा समितिले प्रस्तुत गरेको संशोधित विधानमा रहेका विवादित विषयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले छलफलको माध्यबाट सहमति जुटाउने प्रयास गर्नेछ । सहमति जुटाउन नसकेका विषय महासमितिमा लगिने छ ।

मुख्य असहमतिका विषय
-सदस्य सङ्ख्या बढाउने तर पदाधिकारी नबढाउने ।

-सभापतिले २५ प्रतिशत सदस्य मनोनयन गर्न पाउने ।

-क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्ने ।

– समानुपातिक प्रणालीमा एक व्यक्ति जतिपटक पनि उम्मेदवार बन्न पाउने ।

विधान मस्यौदामा सदस्य सङ्ख्या बढाएर एक सय ४१ बनाउने तर पदाधिकारी नबढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसको सभापति देउवा पक्षबाहेकका अन्य नेताहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।

केन्द्रीय समितिमा विधान छलफल हुनुअघि काँग्रेसका सभापति देउवा पक्ष र रामचन्द्र पौडेल पक्षले छुट्छुट्टै गुटगत भेला गरेका छन् । विधान संशोधन मस्यौदाको पक्षमा समान धारणा बनाउने भन्दै बुधबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकट पदाधीकारी र केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गरे भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि आफू निकट नेता तथा पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए ।

संस्थापन पक्षको भेलामा सभापतिलाई मनोनयन सहज बनाउनुपर्ने माग उठेको छ । इतर, समूहका नेताहरुले भने सभापति देउवाले विभिन्न निर्णय गर्दा पेलेरै जाने गरेको भन्दै विधानका कतिपय बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राख्ने रणनीति तय गरेका छन् । यहि क्रममा काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरु नुवाकोटमा भेला भएर विधानका कतिपय विषय परिमार्जन गर्न केन्द्रीय समितिलाई दवाव दिन भेला गरेका छन् ।

त्यस्तै नुवाकोटमा भएको जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा बोल्ने अधिकांशले पार्टीका तल्ला तहलार्ई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको सहभागिहरुले बताएका छन् ।