काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ‘देशभरका कार्यकर्ताको सुझाव अनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान तयार पारिएको’ जानकारी दिए । केन्द्रीय समिति र महासमिति बैठक हुनुअघि कांग्रेसले प्रदेश स्तरमा कार्यक्रम समेत गरेको थियो ।

तर जब राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, त्यतिबेला थाहा भयो कि प्रदेश स्तरमा भएका कार्यकर्ता कर्मकाण्डी मात्रै रहेछन् । कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले संविधानमा धर्मबारे फैसला गर्न जनमत संग्रह गर्नुपर्ने र नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्ने रटान धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएका हुन् ।

कांग्रेस महासमिति बैठकअघि महामन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक रुपमै हिन्दूराष्ट्रबारे वकालत गरिरहेका छन् । तर कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा हिन्दू शब्द नै समावेश भएको थिए । पार्टी महामन्त्रीको सुझाव र विचार नसमेटिएको कांग्रेस प्रतिवेदनमा सामान्य कार्यकर्ताको सुझाव र विचार समेटिएको होला त ? प्रतिवेदनमा हिन्दूराष्ट्र नसमेटिएपछि केही केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा हंगामा नै गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

शशांक कोइरालादेखि शंकर भण्डारी र सभापति देउवाकै विश्वासपात्र एनपी सावद पनि हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा खुलेरै वकालतमा उत्रिएका छन् । कार्यकर्ताको सुझाव समेटिएको भनिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा केन्द्रीय स्तरकै नेताको सुझाव अटाएको छैन । कांग्रेसले अपनाएको लोकतन्त्र प्रष्ट भएन र ? नेतृत्वको रवैयाका कारण राजनीतिक प्रतिवेदनमा हिन्दूराष्ट्र नअटाएपछि महासमिति बैठक चलिरहेकै बेला प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर संकलनको काम समेत थालेका छन् ।

पार्टी नेतृत्वको गलत कार्यशैलीका कारण कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पराजित हुनुपरेको आरोप कांग्रेस नेताहरूले लगाउँदै आएका छन् । चुनाव सकिए लगत्तैदेखि सभापति देउवामाथि चुनावको समीक्षा र भावी योजना बनाउन दबाब पर्दै आएको थियो । त्यसैअनुरुप हाल कांग्रेसको महासमिति बैठक चलिरहेको छ । महासमिति बैठकमा दुई धार देखिएका छन् । एउटा धारले हिन्दूराष्ट्रमार्फत् कांग्रेसलाई सशक्त बनाउन सकिने विश्लेषण गरिरहेको छ भने अर्काे पक्ष सरकारलाई गाली गरेर कांग्रेसमा ज्यान भर्न सकिने देखिरहेको छ । चुनावमार्फत् सुकेको कांग्रेसको रुपमा हरियाली ल्याउने उपायबारे छुट्टाछुट्टै धार देखिएका छन् ।

महासमिति बैठकको उद्घाटनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट सरकारलाई गाली गर्न र आलोचना गर्न प्रेरित गरे । आफू खराब भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा खराब नभएको भन्दै नेता कार्यकर्ताको ध्यान आफूबाट हटाएर ओलीतिर लगाउन खोजे । उनले ओली सरकारविरुद्ध माधवकुमार नेपाल जति त बोलिदिन आग्रह गरे । कांग्रेस संस्थापन पक्षले सरकारलाई गाली गरेर कांग्रेस बलियो हुने अनुमान गरेको छ । सभापति देउवासँग कांग्रेसलाई अगाडि बढाउने कुनै ठोस योजना नभएका कारण उनले नेता कार्यकर्ताको ध्यान भड्काउन ‘गाली’को सहारा लिइरहेका छन् ।

अर्काे पक्षले हिन्दूराष्ट्रमार्फत् कांग्रेसलाई बलिया बनाउन खोजेको छ । तर जनता प्रत्यक्ष फाइदा हुने र कांग्रेसप्रति मतदाताको आकर्षण बढाउने कार्यक्रम कांग्रेसले देखाउन सकेको छैन । गालीको सहारा लिने क्रममा कांग्रेस नेताहरूले सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएको आरोप लगाउने गरेका छन् । तर कांग्रेस आफूले संघीय संविधान बनेको र संविधान कार्यान्वयन भएको लामो समयसम्म पनि पार्टीमा प्रादेशिक समिति बनाउन सकेको छैन । पार्टीभित्र संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कांग्रेस नेतृत्वले सरकारलाई संघीयताबारे सवाल गर्न नैतिक रुपमा मिल्छ ? सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीब्रगतिमा काम गरिरहेको भएपनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा केही ढिला भइरहेको देखिन्छ ।

कांग्रेस महासमिति बैठक पार्टीमा सुधार ल्याउन केन्द्रीत हुनुपर्ने हो । नेताका वरिपरि घुम्ने आसेपासेलाई अवसर र नेतृत्व दिने तथा आमकार्यकर्ता र जनताको काममा ध्यान नदिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुको साटो सरकारलाई गाली गरेर मात्रै जनताको मनमा बस्ने उपाय प्रभावकारी हुने देखिँदैन । कांग्रेसलाई नेपाली जनताले दशकौंदेखि देखिरहेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि नेपाली राजनीतिमा नयाँ अनुहार होइनन् । पूरानै शैली र पूरानै नेतृत्वले कांग्रेसको रुखमा हरियाली कसरी आउँला ? महासमिति बैठकमा गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ ।

एउटा सशक्त प्रतिपक्षले सुशासन स्थापित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले कांग्रेस सशक्त र सही बाटोमा हिँड्दा देशलाई फाइदा नै हुन्छ । कांग्रेसले अनावश्यक विवाद र आलोचनामा अल्झिएर जनपक्षीय मुद्दालाई बिर्सिंदासम्म देशमा सशक्त प्रतिपक्षको अभाव खड्किरहने छ ।