काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंसिर १७ गतेबाट हुने तय भएकाे चीन भ्रमणको मुख्य एजेन्डा चीनको महत्वकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हो ।

तर बीआरआई कार्यान्वनका सवालमा सरकार चलाइरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच रहेकाे मतभिन्नताले सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कि नहुने भन्ने अन्यौल छ । कांग्रेसले बीआरआई परियोजनाबाट ऋण लिनु नहुने बताइरहेकाे छ । एमालेले भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ ।

पछिल्लो समय बीआरआई अघि बढाउन कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न चीनले नेपाललाई बारम्बार आग्रह गर्दै आइरहेको छ । तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिका कारण हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेसबीच बीआरआईलाई लिएर फरक–फरक बुझाइ हुँदा योजना अगाडी बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारीस्वरूप चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गत कम्तीमा चार परियोजनामा सहयोग गर्ने इच्छासहित प्रस्ताव पठाएको छ । चीनले टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह र एक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव पठाएको छ । चीनले प्रस्ताव पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दाको ऋण मिनाहाको आग्रहसहित केही परियोजना थपेर अघि बढाउनु पर्ने प्रस्ताव चीनलाई पठाएका छन् ।

बीआरआईमा सकस

गत असार १७ गते बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले बीआरआईलाई सहयोग वा अनुदानका रूपमा मात्र स्वीकार गर्न सकिने निर्णय गरेको छ। त्यो बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ‘अहिले हामीलाई बीआरआईमा नयाँ अनुदान चाहिने अवस्था छैन ।’ कांग्रेसले सोमबार र मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको छलफलमा पार्टीको संस्थागत निर्णय अवगत गराउँदै सोही अनुरुप अगाडी बढ्न आग्रह गरेको छ ।

यता प्रधानमन्त्री ओली सत्ता सहयात्री दलसँग समझदारी कायम गरेर मात्र अघि बढ्ने चाहनामा रहेका उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘चिनियाँ पक्षले बीआरआई कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउन चाहेको छ, तर कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरीकन पनि परियोजना अघि बढाउने हाम्रो धारणा छ ।’

अन्य देशले पनि कार्यान्वयनसम्बन्धी योजनामा हस्ताक्षर नगरी बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाइरहेको उदाहरण दिँदै कांग्रेसले सोही मोडलमा जानुपर्ने तर्क राखिरहेको छ ।

नेपालले २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यति बेला माओवादी केन्द्र–कांग्रेसको गठबन्धन सरकार थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमद दाहाल  प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यसपछि मात्रै कांग्रेसले बीआरआईअन्तर्गत अनुदानका योजना मात्रै अघि बढाउन सकिने संस्थागत निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमालेका अन्य नेताहरू बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा अहिले नै हस्ताक्षर गरेर जाँदा फरक नपर्ने बताउँदै आएका छन् । ओली बीआरआईमार्फत् आउने परियोजना अनुदान र सहुलियत ऋण दुवै लिएर अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

अहिले पनि सत्ताधारी दलका नेताहरू बीआरआईमा देखिएका असमझदारी हटाउन निरन्तर छलफलमा छन् । तर दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानबाट एक कदम पनि पछाडि नहट्दा समस्या समाधान उन्मुख भएको छैन । कांग्रेस अडानबाट पछि नहटी प्रधानमन्त्री ओली बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न तयार भएमा त्यसको असर सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि पर्न सक्छ । त्यो असरबारे आफूहरू जानकार रहेको एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । एमाले  नेताहरू दुवै दलबीच उच्च समझदारी कायम गरेरै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण हुने दाबी गर्छन् ।

‘सहमति नभएका विषयलाई अहिले थाती राखे ठिकै हुन्छ । तर यदि प्रधानमन्त्री हामीलाई बाइपास गरेर जानुहुन्छ भने त्यसको असर गठबन्धनको भविष्यमा अवश्य पर्छ’, कांग्रेसका एक नेताले भने । तर कांग्रेस समझदारी कायम गर्ने पक्षमा रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

चीनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मंसिर १७ देखि २० गतेसम्म भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेको छ । सरकारले औपचारिक निर्णय नगरे पनि चीनले बोलाएकै मितिमा भ्रमण गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ ।

यसअघि दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र-कांग्रेस सरकारमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने तयारी कांग्रेसकै कारण रोकिएको थियो । कांग्रेसको अडानका कारण त्यति बेला थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै नेपाली पक्षले प्रस्ताव रोकिएको जानकारी चिनियाँ पक्षलाई गराएको थियो ।

नेपालमा अहिले बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौता गर्दा नै परियोजना टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

एमालेले शुक्रबार गर्ने जागरणसभाको सन्दर्भमा जानकारी दिन बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने,‘बीआरआई ऋण हो भन्ने बुझाइ सबैभन्दा पहिले सच्याउन जरुरी छ । बीआरआई ऋणको पासो हो भनेर भाष्य बनाइएको छ ।’

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा एमाले र कांग्रेस साझा धारणा बनाएर बीआरआई परियोजनामा अगाडि बढ्ने बताउँछन् ।  ‘एमालेसँग साझा धारणा बनाएर नै नेपालमा बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा समेत कांग्रेस सकारात्मक छ । तर, बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनअघि चीनसँग विगतमा गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा कांग्रेसले जोड दिन्छ’, थापाले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भने ।

भारतको थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशन (ओआरएफ)को ‘बीआरआई इन नेपालः एन एपराइजल’ मा शिवम शेखावत लेख्छिन्, ‘चीनले बीआरआईलाई नेपालमा स्थिरता, भारतको प्रभाव घटाउने र देशलाई पश्चिमी गैरसरकारी संस्थाहरूमाथिको निर्भरताबाट मुक्त गर्ने माध्यमको रूपमा बजारीकरण गरेको छ ।’
बीआरआईमा आन्तरिक मात्र होइन, भू–राजनीति पनि जोडिएको छ । भारत र अमेरिका नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।