काठमाण्डु – प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता गठबन्धन बन्नु आश्चर्यको विषय थियो । जसरी अनपेक्षित रूपमा कांग्रेस–एमाले एकठाउँ आएका थिए, त्यसैगरी सत्ता गठबन्धन अनपेक्षित रूपमा नै अगाडि बढिरहेको छ । नेपाली राजनीतिका प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलबीचको सहकार्यलाई पनि धेरैले अनौठो रूपमै हेरेका छन् ।

सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको हातमा सत्ताको शक्ति हुनुपर्छ । तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसको अडानसामु निरीह देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले न त सत्ता गठबन्धन भत्काएर नयाँ सहयात्री खोज्न सक्छन्, न त आफ्नो रूची र आवश्यकताअनुसार सरकार चलाउन पाइरहेका छन् । सत्ताको डाडुपन्युँ कांग्रेसको हातमा छ, कांग्रेसले जे–जे पस्किएर दियो, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहीँ त्यहीँ चिज स्वाद मानीमानी पचाउनुपरेको छ ।

विश्वासको संकट !

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट धोका पाएका कांग्रेस र एमाले गत असार १७ गते ७ बुँदे सम्झौतामार्फत सत्ता सहयात्री बनेका थिए । दुई दलबीच भएको सम्झौतामा २ वर्षसम्म ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि २०८४ सालको आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ ।

दशकौं राजनीति गरेका दल र नेताहरूबीच सहमति भए पनि विश्वासको संकट देखिन्छ । विपक्षी दलहरूले आलोचना गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने स्पष्टीकरण दिँदै हिँडिरहेका छन् ।

मंसिर २० गते चीन भ्रमणबाट फर्किंदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री ओलीले अब १८ महिनापछि आफूले कांग्रेस सभापति देउवालाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अब म प्रधानमन्त्री १८ महिना जति छु, त्यसपछि शेरबहादुर देउवाज्यूलाई हस्तान्तरण गर्छु । उहाँले डेढ वर्ष चलाउनुहुन्छ, चुनाव गराउनुहुन्छ । हाम्रो चुनावसम्मको एग्रिमेन्ट छ । चुनावपछि अब हामी हरेकले बहुमत ल्याउने कोसिस गरौंला । बहुमत आउँछ भन्ने विश्वास छ । आएन भने अरू तरिकाहरू होला ।’

चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआई परियोजनाबारे ढुक्कसँग कार्यान्वयन सम्झौता गर्न नपाएको र कांग्रेसको दबाबमा परेको अवस्थामा आएको अभिव्यक्तिले सत्ता सहयात्राको सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा दृढता व्यक्त गरिएको थियो ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘दिनैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । दशैंपछि तुरुन्तै परिवर्तन हुन्छ रे ? कुन दशैं भनेको ? २०८४ सालको दशैंपछिको चुनावमा ठीकै हो ।’ ओलीले त्यही भाषणमा ‘सबभन्दा ठूला, इतिहास बोकेका कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाएका छन् । सरकार लगभग दुईतिहाइको छ भन्ने कुरा सबैमा हेक्का रहोस्, यो खरानीको डल्लो होइन’ भनेर चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले साउन १५ गते आफू नेतृत्वको सरकार दुई वर्ष चल्ने बताएका थिए । ‘मेरो नेतृत्वको सरकार २ वर्ष चल्ने हो । २ वर्ष पुग्नुभन्दा १ साताअघि नै मैले राजीनामा गरिसकेको हुन्छु । गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुनै द्विविधा हुँदैन । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा चुनावसम्म जाने हो । यसमा ढुक्क भए हुन्छ । सरकार कुनै प्रकारको दाउपेच, छिर्के लगाएर र मन्त्री बन्न होइन, ठुला पार्टीले बुझेर बनाएको हो । ढल्ने त के, ढलपल पनि हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै होइन, कांग्रेसको तर्फबाट समेत सरकार नढल्ने स्पष्टीकरण दिइराख्नुपर्ने बाध्यता छ । कांग्रेस सभापति देउवा, प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलगायत नेताहरूले आगामी निर्वाचनसम्मै सत्ता गठबन्धन जारी रहने अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई गलाउने कांग्रेसका यी अडान !

एमालेबाट विभाजन भई बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलाई फुटाउन चाहन्थे प्रधानमन्त्री ओली । एमालेलाई फुटाउँदा तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो, त्यस्तै अध्यादेश ल्याएर एकीकृत समाजवादीलाई फुटाउन सजिलो पारिदिने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसले पूरा हुन दिएन । कांग्रेसले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन दिएन । कांग्रेसको अडानपछि अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना तुहियो र एकीकृत समाजवादी विभाजन हुनबाट जोगियो ।

प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन र कारवाही गराउन चाहँदैन्थे । तर कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै लगातार आवाज उठाएर संसदीय छानबिनदेखि पक्राउसम्म गराउन सफल भयो । रविमाथि जाइँ नलाग्ने ओलीको चाहना कांग्रेसका कारण सफल हुन सकेन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अटेर गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई हटाउन चाहेका थिए । तर यसमा पनि कांग्रेस नै तगारो बन्यो । प्राधिकरणमा भएका विभिन्न सामान खरिदको विषयमा छानबिन गराएर कुलमानलाई आरोप लगाउँदै हटाउन सकिने आधार सरकारले बनाउन सक्ने भए पनि कांग्रेसको साथ नपाउँदा प्रधानमन्त्री आक्रामक हुन सकेनन् ।

चीन सरकारसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग निर्धक्क ऋण सम्झौता गर्न पाएनन् । बीआरआईमा पनि कांग्रेस नै तगारो बन्यो । त्यसपछि ओलीले बीआरआईमा आंशिक सहमति मात्रै गरेर चीन भ्रमणबाट फर्किएका छन् ।

यसरी प्रधानमन्त्री ओली भए पनि उनले कांग्रेसको दबाबमा रहेर काम गर्नुपरेको अवस्था छ । कांग्रेसको हातमा रहेको डाडुपन्युँले पस्किएको कुरा मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वाद मानेर पचाउनुपरेको छ ।