काठमाण्डु– विद्युत महसुल नतिरेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय र भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको भवनको विजुली लाइन काटिएको छ।

संसद सचिवालयका नाममा ६३ हजार ४ सय रुपैयाँ बक्यौता र त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना पनि थप रहेको छ भने २० हजार रूपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यता सरकारी निकायको दबाब बढेपछि केन्द्रीय कारागारको लाइन जोडिएको छ । कारागारले २१ महिनादेखिको २ करोड ६८ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।