काठमाडौं- निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद खर्च गर्न पाउने रकम ३ करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्‍याउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि छुट्याइएको कुल १० अर्ब २० करोड रकम बढाएर १८ अर्ब पुर्‍याउन दबाब दिएका हुन् ।

सरकारले अघिल्लो संसद्अन्तर्गत प्रत्येक २४० निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा ७ अर्ब २० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । यसबाहेक प्रत्येक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी ६०१ सदस्यका लागि ३ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ पनि छुट्याएकाे खबर कृष्ण कट्टेलले अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर लेखेका छन् ।

हाल सांसदहरूले भनेअनुसार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट बढाइए हाल संघीय संसद्मा कायम १६५ क्षेत्रका लागि १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक सांसदले ५० लाखको दरले खर्च गर्न पाउने गरी राखिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिए प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदका नाममा १ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका लागि रक छुट्याउँदा सरकारी ढुकुटीको १८ अर्ब खर्च हुन्छ । स्थानीय तह शक्तिशाली हुँदै गएको र प्रदेश सरकारसमेत रहेका बेला केन्द्रीय संसद्का सांसदका लागि छुट्टै बजेट आवश्यक नपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, सांसदहरूले भने पुरानो रकममा अझै बढाएर दिन दबाब दिएका हुन् ।

कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकार
सरकारले सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्नेबारे यसअघिको कार्य्विधि संशोधन गर्न लागेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्य्विधि संशोधनको सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरू बिहीबारबाट खारेज हुन लागेकाले अब निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम स्थानीय तहको मातहतमा खर्च हुने गरी सरकारले कार्य्विधि संशोधन गर्न लागेको हो । सरकारको ढुकुटी कमजोर भइरहेका वेला निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने सम्भावना कम रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रमको निरन्तरतामा शंका
स्थानीय तह शक्तिशाली हुँदाहुँदै प्रदेश सरकार तथा संसद्समेत थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको भूमिका कमजोर बनिरहँदा उनीहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा सरकारले दिने रकम ३ गुणा बढाउन लबिङ तीव्र पारेका छन् ।

सरकारको आर्थिक ढुकुटी कमजोर बनिरहेका वेला सांसद विकास कोषअन्तर्गतका यी कार्यक्रमलाई कटौती गर्ने सम्भावना बढी रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । आगामी दिनमा निर्वाचन क्षेत्रमा आफूहरूको उपस्थिति कमजोर हुने ठानेर सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने रकम बढाउन माग गरेको पूर्वसांसदहरूले बताउने गरेका छन् ।

सर्वोच्चले रोक्यो, पूर्वसांसद आक्रोशित
सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन रोक लगाएको छ । एमाले सांसद झपट रावलले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा जाने रकम नवनिर्वा्चित सांसदले खर्च गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । रिटमाथि न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले गत पुसमा पुराना सांसदलाई खर्च गर्न नदिन सरकारलाई उत्प्रेषणको आदेश दिएको थियो । संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा पूर्वसांसदलाई सो रकम खर्च गर्ने अधिकार दिइनु गैरकानुनी भन्दै सांसद रावलले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले खर्च गर्न नदिन आदेश गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै भदौदेखि नै लागू हुने गरी आचारसंहिता लागू गरेको थियो । आचारसंहिताको समयमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रमको रकम खर्च नगर्न भनिएको थियो । २१ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएपछि आचारसंहिता फुकुवा भयो । त्यसपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले सो कार्यक्रमको रकम निकासा गर्ने भनेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सो कार्यक्रमसहितको बजेट व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरेको र त्यतिवेला आफूहरू रहेकाले खर्च गर्न आफूहरूले पाउनुपर्ने पूर्वसांसदहरूको माग छ ।

पूर्वसांसदहरूले अब भने निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । स्थानीय सरकार गठन भइसकेकाले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । कांग्रेस नेता एवं पूर्वसांसद रामहरि खतिवडाले स्थानीय तह गठन भइसकेकाले सांसदहरूलाई बेग्लै बजेट आवश्यक नहुने बताए ।

उनले निर्वाचनअघि नै सांसदको नाममा आएको बजेट भने पुरानै सांसदले खर्च गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘हाल आएका कतिपय नयाँ सांसदले नबुझेर पनि त्यसो भनेका होलान्, तर नवनिर्वा्चित सांसदलाई खर्च गर्न दिनु गलत हुन्छ ।’

पूर्वमन्त्री एवं माओवादी नेता उमेश यादव पनि पुरानो संसद्ले पारित गरेको बजेट पुराना सांसदले नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । पूर्वसांसदलाई खर्च गर्न नदिनू भन्ने सर्वोच्चको आदेशप्रति उनले आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘सबै क्षेत्र पुनर्संरचना भए पनि न्यायपालिका पुनर्संरचना हुन सकेन । सर्वोच्चमा कहिलेकाहीँ गोरु पनि ब्याएकै छ । यो मानेमा पनि गोरु ब्याउनु कुन नौलो कुरा भयो र ?’ सांसद यादवले संसद्ले पारित गरेको सरकारको कार्यक्रमलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउन नमिल्ने तर्क गरे ।

अर्थमन्त्रीलाई दबाब
निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम निकासा गर्ने सवालमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा असहमत थिए । त्यसपछि सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतामार्फत अर्थमन्त्री खतिवडामाथि दबाब दिएको स्रोतले बतायो । हाल अर्थमन्त्री खतिवडा बजेट निकासा गर्दा सांसदहरूले एकवर्षीय योजना छनोट गर्नुपर्ने, बढीमा पाँचवटा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

एमाले सांसद एवं निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेका संगठित दुई दर्जन सांसदका संयोजक भट्टराईले निर्वाचन आचारसंहिताले समयमा काम गर्न नसकिएको र चालू आर्थिक वर्षको समयावधि छोटो रहेकाले यस वर्ष बहुवर्षीय योजनासमेत छनोट गर्न दिनुपर्ने माग गरेको बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कसले खर्च गर्ने ? नयाँ र पुराना सांसदबीच विवाद

चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सरकारले विनियोजन गरेको १० अर्बभन्दा बढी रकम आफूहरूको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसमेत नवनिर्वाचित सांसदहरूको छ । तर, पूर्वसांसदहरूले भने आफूहरूले पास गरेको प्रक्रियामा गइसकेको कार्यक्रम आफूहरूले नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । झन्डै दुई दर्जन बहालवाला सांसदले खर्च आफूहरूले गर्न पाउनुपर्ने दबाब दिएका छन् ।

खोटाङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा उनीहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम ३ करोडबाट बढाएर आगामी आर्थिक वर्षमा १० करोड पुर्‍याउनुपर्ने, यस वर्ष विनियोजित रकम नवनिर्वा्चित सांसदको संयोजकत्वमा खर्च हुनुपर्ने, पाँचभन्दा बढी योजना छनोट गर्न पाउनुपर्ने, बहुवर्षीय योजना ल्याउनुपर्ने, १० लाखभन्दा कमका योजना हुन नहुने, ३ करोड रुपैयाँको एउटै योजना भए पनि गर्न पाउनुपर्नेलगायत माग गरेका छन् ।