काठमाण्डु – कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको काँध चढेर प्रधानमन्त्री बनिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई धक्का लाग्ने गरी असार १७ गते राति प्रमुख २ दलबीच नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भयो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छुटे ।

कांग्रेस र एमालेबीच यस्तो बेला सहमति भयो, जतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेस–एमाले कुनै पनि हालतमा मिल्नै नसक्नेमा ढुक्क थिए । तर दुवै दलको मिलनको एजेन्डा बन्यो ‘संविधान संशोधन’ । कांग्रेस–एमाले सहमतिको २ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’

सहमतिको १ नम्बर बुँदामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने उल्लेख थियो । सहमतिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सकेको छैन । आफू प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने गरी साथ छाडेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री मान्न प्रचण्ड तयार भएनन् । जसले गर्दा ओली राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री नभई सुविधाजनक बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

सहमतिको १ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन हुँदा संविधान संशोधन सम्बन्धी २ नम्बर बुँदा पनि यतिबेला बहसमै छ । संविधान संशोधन कुन धारामा गर्ने भन्ने औपचारिक रूपमा दलहरूले सार्वजनिक नगरे पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्ने र राजनीतिक अस्थिरता रोक्न ‘थ्रेस होल्ड’ बढाउने विषय चर्चामा छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले नै संविधान संशोधन गर्न सकिने तथ्यलाई ग्रहण गरेको छ । संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । पछिल्लोपटक २०७७ जेठमा अनुसूचीको निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गरिएको थियो ।

संविधान संशोधनमा कसको के मत ?

कांग्रेस–एमालेबीच सहमति भएर संविधान संशोधनको चर्चा सुरु भएपछि साउन ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन सबै दलको सहमतिमा मात्र गर्ने बताए । संविधान निर्माण भएको ८ वर्ष पुगेको तथा सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषण गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

भर्खरै प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको झोकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज हुने नदिने आशयमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । उनले साउन १२ गते काठमाण्डुमा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हामी कुनै पनि हालतमा त्यसो हुन दिँदैनौं । फेरि जरुरी पर्‍यो भने सडकमा पलेटी कसेर र जनताको साथमा बसेर भए पनि दुष्प्रयासलाई सफल हुन दिन्नौं ।’

तर उनी संविधान संशोधन हुनुपर्ने पक्षमै रहेको बताउँछन् । उनले अगाडि भने, ‘संविधान सभामा महिला तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार अझै पुगेको छैन । त्यसकारण त्यसलाई अझ बढोत्तरी गर्नुपर्छ भनेर रिजर्भेसन राख्ने, भिन्न मत राख्ने, नोट अफ डिसेन्ट राख्ने पार्टीको हुनुको नाताले हामी संविधान संशोधनको पक्षमा छौं । तर हाम्रो विरोध संविधान संशोधनको नाममा प्रतिगमनतिर नेपाली जनताले निकै ठूलो त्याग र बलिदान दिएर प्राप्त गरेको अधिकार खोस्ने जो दुस्साहस हुँदैछ, हाम्रो त्यहाँ विरोध हो ।’ प्रचण्डले गरेको आशंका सही नभएमा उनी समेत संविधान संशोधन गर्न तयार नै देखिएका छन् ।

प्रचण्डको आशंकालाई रद्द गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन १८ गते नेपाल बार एशोसिएशनका प्रतिनिधिमण्डलसँग संविधान संशोधनबाट प्रतिगमन आउँछ भन्ने खालका भ्रममा विश्वास नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘दुईतिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्छन्, यही आधारमा संशोधन हुने हो । हामी लोकतन्त्रका लागि जेलनेल र संघर्ष गरेर यहाँसम्म आएका छौं । हामीबाट लोकतन्त्र सिध्याउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ? संविधान संशोधनमा प्रतिगमनको कुरा कहाँबाट आयो ? हामी प्रतिगामी कुरालाई स्वीकार्दैनौं । संविधान संशोधन अग्रगमन, सुशासन, विकासका लागि र कार्यान्वयनका क्रममा नमिलेका विषय मिलाउन गर्ने हो ।’

साउन २१ गते विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिए । उनले भने, ‘संविधान संशोधनमार्फत जनताले प्राप्त गरेको समावेशी, समानुपातिकको अधिकार कटौती भएमा सडकमा गएर प्रतिवाद गर्नेछौं । पार्टीको मान्यता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने अहिले पनि कायम रहेको छ ।’

कांग्रेस बैठकमा संविधान संशोधनको चर्चा

प्रमुख सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि संविधान संशोधनको विषयले महत्त्व पाएको छ । केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले निर्वाचन प्रणाली महंगो भएर इमान्दार नेता–कार्यकर्ताले चुनाव लड्न नसक्ने स्थिति रहेकाले निर्वाचनमा हुने अपारदर्शी गतिविधि अन्त्य गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । मौजुदा संविधान कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष पुग्न लागेको भन्दै उनले समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन हुनुपर्ने बताए ।

कांग्रेसभित्र केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी लगायत नेताहरूले हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यसअघि भइसकेको महासमिति बैठकमा बहुमत प्रतिनिधिले हिन्दूराष्ट्रको विषयलाई पार्टीभित्र बहसमा ल्याउन माग गरेका थिए । कांग्रेसमा औपचारिक रूपमा हिन्दूराष्ट्रको बहसले प्रवेश नपाए पनि भित्रभित्रै बहस चलिरहेको छ ।

कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको गत जेठ पहिलो हप्ता भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याएको छ । बारले संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउँदा ६ महिनाभित्र संसद्ले किनारा लगाइसक्नुपर्ने, न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश रहने र परिषद्का निर्णयमाथि संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा पर्दा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सुनुवाइ हुने विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बारको माग छ । यी विषय संविधान संशोधनबाटै सम्बोधन हुने हुन् ।

राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापनाको माग राख्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समेत संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा सहमति जनाउँदै आएको छ । कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सहमति रहने राप्रपाले जनाएको छ । तर राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापनाको एजेन्डा बोकेको छ ।