सहकारीहरुको वर्गीकरण भए पहिचान र जोखिम निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ : महाप्रवन्धक सुब्बा

सहकारीहरुको वर्गीकरण भए पहिचान र जोखिम निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ : महाप्रवन्धक सुब्बा


काठमाण्डु – राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडकी महाप्रवन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले सहकारीहरुको वर्गीकरण आवश्यक रहेको धारणा राखेकी छन् ।

काठमाडौंमा शुरु भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको अन्तिम दिन ‘नेपालमा सहकारी अभियानः भिजन २०३०’ शिर्षकमा कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै उनले सहकारीको वर्गीकरण भए त्यहीअनुसार पहिचान र जोखिम निर्धारण गर्न सकिने धारणा राखिन् ।

महाप्रवन्धक सुब्बाले सहकारीमा राजनीतिकरण हावी भएको भन्दै यसको संरचनागत सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिईन । उनले डाक्टर युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कागजमा सिमित भएको भन्दै यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताईन ।

उनले सहकारी अभियानः भिजन २०३० प्रश्तुत गर्दै नेपालका सहकारीहरुमा बृहत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याईन । अर्थतन्त्र संकुचनसँगै सहकारीहरु तलरताबाट पनि प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै महाप्रबन्धक सुब्बाले सहकारीहरुमा वित्तिय कारोबारमै सिमित हुनु दुर्भाग्य भएको धारणा राखिन ।

काठमाडौंमा शुरु भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको तेस्रो दिन शनिबार ‘नेपालमा सहकारी अभियानः भिजन २०३०’ विषयगत कार्यपत्र पश्तुत गर्दै महाप्रवन्धक थाम्सुहाङले सहकारी अभियानको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण आवश्यक भएको बताइन ।

सुब्बाले कार्यपत्रमा भनेकी छिन् ‘सहकारीको विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ । साथै सदस्य केन्द्रीत स्वनियम र सुशासनको अभ्यासमार्फत बस्तु तथा सेवा प्रवाह हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

त्यसका साथै एकीकरणमार्फत संख्यामा संकुचन र सहकारीमा अनिवार्य विद्युतीय वित्तीय सेवा तथा इकमर्स व्यवसाय भिजन २०३० को गन्तव्य हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

उनले सहकारी बोर्डको काम समेत प्रभावकारी नभएको, तथ्यांक उपलब्ध गराउन नसकेको र महिलाको सहभागीता र समस्या पहिचान हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छिन् ।

सुब्बाले सहकारी अभियान अर्थतन्त्रको कोशेढुंगा भएको तरलता व्यवस्थापन कोष आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको तेस्रो महासम्मेनको शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समापन गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विषय विज्ञहरुले विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुका साथै ७० जिल्लाका करिब १ हजार जनाको सहभागीता रहेको थियो ।