काठमाण्डु-जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई वर्षेनि तीन सय विलियन अमेरिकी डलर अर्थात् चार सय पाँच खर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ सहयोग गर्ने सहमत भएका छन् । अजरबैजानको बाकु शहरमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलन कोप–२९ मा धनी देशहरूले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म वर्षेनि तीन सय बिलियन डलरका दरले रकम दिने सहमति गरेका हुन् ।

यसअघि २५० बिलियन डलर मात्रै दिने मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सम्मेलन स्थलमै गरिब देशहरूले विरोध गरेका थिए ।

गरिब देशहरूको दबाबपछि ३३ घण्टासम्म चलेको वार्तामा धनी देशहरूले तीन सय डलरमा सहमति गरेका बीबीसीले जनाएको छ । यो कोषमा धनी देशका सरकारले प्रत्यक्ष भुक्तानी नगरी सार्वजनिक र निजी स्रोतहरू समावेश छन् । यो कोष सही रूपमा परिचालन भएमा नेपाल जस्ता विकाशिल देशहरू लाभान्वित हुने छन् । यसअघि धनी देशहरूले हरेक वर्ष एक अर्ब डलर जलवायु कोषमा उपलब्ध गराउने सहमति गरेकामा त्यसको उचित परिचालन नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यस्तै बाकु सम्मेलनमा कार्बन क्रेडिट खरिद–बिक्री गर्ने विश्वव्यापी बजारका नियमहरूमा पनि सहमति भएको छ । यसबाट विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई कम गर्न मद्दत गर्ने नयाँ परियोजनाहरूमा थप लगानी जुटाउन सक्ने अपेक्षा छ ।

यस्तै कोप–२९ को प्रतिवेदनमा नेपालले महत्वको साथ उठाएको पर्वतीय मुद्दा कोपको प्रतिवेदनमा परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

यसैबीच गएको वर्षको कोपमा सहमति भएको जीवाष्म इन्धनको प्रयोगलाई कम गर्ने सहमतीमा सम्झौता गर्न भने कोप–२९ असफल भएको छ । यो विषय आउँदो वर्षको कोप सम्मका लागि स्थगित भएको बीबीसीले जनाएको छ ।