काठमाण्डु-भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्यादबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि १० बुँदे सुझाव दिएको छ ।

आयोग प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले यस विषयमा संसदले नै निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ५ वर्षे हदम्यादको विषयमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा फरक–फरक धारणा आइरहेका बेला उनले अध्ययन गरेर संसदले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारी अवकाश भएको ५ वर्षपछि मुद्दा नलगाउने र हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनको दफा १३ मा पनि ५ वर्षकै हदम्याद राखिएको थियो । त्यसैलाई मिलान गर्नका लागि अहिले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसमा सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हिनामिना भएको छ भने कहिल्यै हदम्याद हुँदैन नै । हानी नोक्सानी नहुने अवस्थाको छ र बिगो केही नभएको अवस्थामा हदम्याद ५ वर्ष राखिएको हो । यस विषयमा हाम्रो कुनै धारणा छैन । सम्मानित संसद र समितिले छलफल गरेर पर्नसक्ने असरलाई अध्ययन गरेर निर्णय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारण हो ।’

बैठकमा अख्तियार प्रमुख राईले १० बुँदे लिखित सुझाव दिएका हुन् ।

सुझावमा मुल ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा उल्लेखित सार्वजनिक संस्था भन्ने शब्दको परिभाषामा सशोधन गर्न प्रस्तावित मुल विधेयकमा संशोधन गर्न दिइएको सुझाव आवश्यक नभएको राईले बताए । यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रियसभाबाट पारित प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २ अन्तरगतको खण्ड (ग) को उपदण्ड (४) को अन्त्यमा ‘…..वा संघ संस्था’ भन्ने शब्दहरु थप गर्नुपर्ने अख्तियारको प्रस्ताव छ ।

यस्तै राष्ट्र सेवकले विदेशमा घर जग्गा, व्यापार व्यवसाय, धितोपत्रमा लगानी गरेमा बैंक खाता खोलेमा वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा वा हिस्सेदार भएमा सजाय हुनुपर्ने प्रस्ताव अख्तियारको छ । यसैगरी मुल ऐनको प्रस्तावित दफा १६ (क) मा प्रस्तावित ५ वर्ष कैद भन्ने शब्दको सट्टा ३ वर्ष कैद भनि मिलाउने, वित्तीय संस्थाबाट भएको कारबारलाई मात्रै मान्यता दिनेलगायतको सुझाव अख्तियारले दिएको छ ।