काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिएको सम्बन्धी विवादलाई अगाडि बढाएको छ ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएको विश्वासको मतको विषयलाई छलफलमा अगाडि बढाएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको छ । यादवले जसपा विभाजन गरी नयाँ दल निर्माण गरेका अशोक राई लगायत ७ सांसदले वैधानिकता नपाएको भन्दै विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी गराउन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

अध्यक्ष यादवले सोमबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेको भए पनि विश्वासको मत लिइसकेपछि सुनुवाइ भएको थियो । तर सोमबार सुनुवाइ गर्न नभ्याएपछि मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको थियो ।

यादवले यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट दल विभाजनका विषयमा रिट दायर गरेको र रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै उनीहरूलाई सहभागी गराउनु असंवैधानिक हुने दाबी गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राई पक्षीय सांसदहरु समेतको समर्थनमा सोमबार नै विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन् ।

मंगलबारको बहसका क्रममा यादवका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै विश्वासको मत नै त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गरेका छन् ।

सर्वोच्चले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी गराउनुका कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न र अर्को छलफलका उपस्थित हुन अदालतले भनेको छ । अर्को सुनुवाइ २ न्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा हुनेछ ।

यस्तो छ आदेश –