काठमाण्डु – राजधानीको काठमाण्डु उपत्यकाका नदी किनारामा तोकिएको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने फैसला पुनरवलोकन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।

सरकारले सोमबारै निवेदन दिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते नदी किनारामा सरकारले तोकेकोभन्दा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने फैसला सुनाएको थियो । फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाण्डु महानगरले सूचना जारी गरेपछि विरोध भइरहेको छ ।

जनस्तरमै फैसलाको पुनरवलोकन गर्न माग उठेपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् ।