काठमाण्डु – भारतसँग सरकारले गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज हुने फैसला गर्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरे पनि केही विषयमा निर्देशनात्मक आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । निर्देशनात्मक आदेश लिखित आदेशमा समावेश हुनेछ ।
२०८० पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नेपाल र भारतबीच २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो । सम्झौतामा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया