काठमाण्डु – सर्वाेच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणमा देखिएको विवादमा प्रदेशमा सरकार चलाउन निरन्तर बहुमत कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएपछि अदालत पुगेका केदारलाई सर्वाेच्चले सरकार चलाउन बहुमत चाहिने स्मरण गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संसदीय शासन प्रणालीको सर्वस्वीकार्य मान्यता पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानको अन्तिम विकल्प स्वरूप आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएकाले अल्पमतमा पर्दा पनि आफूले विश्वासको मत लिनु नपर्ने र पद पनि छाड्नु नपर्ने दाबी गर्दै कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले गत असार ११ गते रिट खारेज गरेको थियो । बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन फिर्ता लिइसक्दा पनि आफू नै मुख्यमन्त्री रहिरहनुपर्ने भनेर कार्कीले लिएको अडान संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको अदालतको ठहर छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री भएको अवस्था होस् वा कुनै अवस्थाबाट नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा होस्, प्रदेशसभाका बहुमत सभासदको समर्थन सदासर्वदा रहेको अवस्थामा मात्र मुख्यमन्त्री आफ्नो पदमा रहन सक्ने र निजको नेतृत्वमा प्रदेश मन्त्रिमण्डल क्रियाशील हुन सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको देखिन्छ । सुरुमा समर्थन गर्ने ३९ जनासँगै थप सदस्यहरू गरी जम्मा ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यले मिति २०८०/१२/२६ मा समर्थन फिर्ता लिएपछि आफू अल्पमत परेको अवस्थामा धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम बाध्यात्मक रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान एवं संसदीय शासन प्रणालीको सर्वस्वीकार्य मूल्य र मान्यताको पालना निवेदकबाट भएको देखिएन ।’

न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘धारा १६८ उपधारा (१), (२) वा (३) अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा आकर्षित हुने धारा १८८ को उपधारा (२) को व्यवस्था निजको हकमा आकर्षित हुँदैन भन्नका लागि संविधानमा नै स्पष्ट भाषामा त्यस्तो अपवादात्मक व्यवस्था राखिएको हुनुपर्दछ ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) वा उपधारा (२) वा उपधारा (३) बमोजिमको सरकारसँग प्रदेश सभामा सदासर्वदा बहुमत कायम रहनपर्ने र उपधारा (५) बमोजिम गठन भएको सरकारसँग पनि बहुमत कायम रहनु नपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको नभएकाले जुनसुकै सरकारले पनि बहुमत कायमै राख्नुपर्ने अदालतको ठहर छ ।

‘विधेयकहरू, धन्यवादको प्रस्ताव लगायत अन्य कतिपय संसदीय काम कारबाहीमा (सरकारविरुद्ध पेश हुने वा सचेत गराउने प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा हुने गरी पास गर्न वा असफल गराउन) समेत निरन्तर बहुमत कायम रहनुपर्दछ । बहुमत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो सरकारले संसद्को सामना गर्न नसकी संसद्को प्रक्रिया बाहिर गई अध्यादेशको सहारामा कानून निर्माण गरी सरकार सञ्चालन गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन गई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट शासन सञ्चालन गर्ने संविधानको आधारभूत मान्यता बिखण्डित हुन जान्छ ।’

सर्वाेच्चले प्रदेश प्रमुखले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कार्यसञ्चालन वा निर्णय गर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा सरकारको सिफारिस नचाहिने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियुक्त गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ ।

पढ्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ –