काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डु उपत्यकाका नदीनाला आसपास २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले पुस ३ गते गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ ।

अब मुद्दा पुनः सुनुवाइको प्रक्रियामा जाने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले बताए । पुस ३ गतेको फैसलाले नदी किनारामा वरपर रहेकाहरूलाई पैसा दिएर भए पनि जग्गा खाली गराउन र नदी किनारामा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउनबाट रोक्न परमादेश गरेको थियो ।

सरकारले २०६५ सालमै ठूला नदीमा २० मिटर बहाव क्षेत्र छोड्नुपर्ने नीति तय गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यसमा थप २० मिटर छाड्ने परमादेश जारी गरे पनि अब पुनरावलोकन हुने भएको छ ।

गत भदौ ३१ गते सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । यसअघि २ जना न्यायाधीशको इजलासले आदेश गरेको हुँदा त्यसबारे पुनरावलोकनमा जाँदा ३ जना न्यायाधीशको इजलासमा थप सुनुवाइ हुनेछ ।