काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दर्ता गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।

संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गरिएको छ । संघीय सरकार र मधेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकोमा सो शब्द संविधानविपरीत रहेकाले हटाउन माग गर्दै आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा आदेश गर्दै सर्वोच्चले सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न रोक लगाएपछि अब सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । सर्वोच्चले अर्को छलफल नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

‘आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेश प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।