जनकपुरधाम – ऐतिहासिक गंगासागर पोखरी क्षेत्रमाथि भइरहेको अतिक्रमण प्रयास अन्ततः अदालतको हस्तक्षेपपछि रोकिएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरले पोखरीको डिल मिचेर अगाडि बढाइएको भवन निर्माण कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आदेशले स्थानीय तह, गुठी संस्था र सम्पदा सरोकारवाला निकायहरूलाई चकित बनाउँदै जनकपुरको धार्मिक, पर्यटकीय र सांस्कृतिक पहिचानमाथि भइरहेको योजनाविहीन हस्तक्षेपमाथि न्यायिक हस्तक्षेप गरेको छ । आदेश उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश राजुराम सिलवाको एकल इजलासबाट जारी गरिएको छ ।

आदेशमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले २०७९ सालको फागुन ४ गते प्रदान गरेको भवन निर्माण नक्सा र त्यसका आधारमा अगाडि बढाइएको निर्माण कार्यले सार्वजनिक सम्पदा, विशेषतः गंगासागर पोखरीको डिलमा ‘अपूरणीय क्षति’ पुर्‍याउने सम्भावना देखिएकाले तत्काल रोक्न निर्देशन दिइएको छ ।

नेपाल सरकारको शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ अनुसार पोखरी वा जलाशयको डिलबाट कम्तीमा ५ मिटर दूरीमा मात्र भवन निर्माण गर्न मिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर रामनारायण मिश्र स्मारक समितिद्वारा अगाडि बढाइएको निर्माण कार्यले मापदण्ड उल्लंघन गर्दै पोखरीको संरचनामै क्षति पुर्‍याउने गरी निर्माण गरिरहेको देखिएको छ ।

गुठी संस्था शाखा जनकपुरले समेत २०७८ सालमै डिलमा निर्माण नगर्न पत्राचार गरेको तथ्य अदालतमा पेश गरिएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राम नेक साह, मुकेश कुमार कार्की, प्रकाश कुमार घिमिरे र अधिवक्ताहरू राहुल कुमार झा, राम सागर साह र राकेश कुमार साहको तर्फबाट बहस प्रस्तुत गरिएको थियो । उनीहरूले न्यायालयसमक्ष सम्पदाको संरक्षण र डिल मिचाइको स्पष्ट प्रमाणसहित अतिक्रमण रोक्न माग गरेका थिए ।

अदालतले विपक्षी प्रतिवादीहरूलाई १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरमार्फत जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । बाँकीले स्वतन्त्र रूपमा वा कानूनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ दिनुपर्नेछ ।

अहिलेलाई भवन निर्माण यथास्थितिमा राख्नुपर्ने आदेश दिइएको छ । तर मुद्दाको अन्तिम टुंगो नआएसम्म जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामाथि पनि प्रशासनिक संयमता र कानूनी जवाफदेहिताको सवाल उठेको छ ।