काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीचको विवाद सतहमा आउँदा कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन पनि दुर्इ

खेमामा विभाजित भएको छ।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोमबार मात्र डा. गोविन्द केसी र कान्तिपुर पब्लिकेशनविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँगको बृहद इजलास बहिष्कारको घोषणा गरेका थिए।

न्यायाधीशको घोषणा पश्चात बेलुका बसेको बारको बैठकले उनको कदम गलत भएको भन्दै कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्मबहादुर खातिद्वारा सोमबार बेलुका हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘उहाँले गरेको उक्त कार्यबाट गलत प्रकृया र पद्धतिको शुरुवात भएको हुँदा त्यसप्रति नेपालबार भत्सर्ना गर्दछ।’

न्यायमूर्तिको आचारसंहिता विपरित र अदालतमाथिको प्राहर भएको नेपालबारको ठम्याइ थियो।

तर, बारका उपाध्यक्ष उषामल्ल पाठक, सदस्यहरू विष्णु बस्याल सदस्य कृष्ण आङ्दाम्बेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर बार भनेको कसैको पक्षधर नभई स्वतन्त्र भएर न्यायपालिकाको रक्षाको निम्ति उभिनुपर्ने संस्था भएको जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आधिकारीक ट्रेड युनियनको विभागीय कार्य समितिले स्वतन्त्र न्यायापालिकाको विरुद्धमा गैरकानूनी रुपमा अभिव्यक्ति दिन तथा नकारात्मक प्रचारप्रसार नर्गन आग्रह गरेको छ। न्यायालयको मानमर्दन एवं जनआस्था खस्कन नदिन उनीहरुले अविलम्ब पूर्ण बैठक बसी समस्या समाधान गर्न समेत आग्रह गरिएको छ।

उच्च अदालत पाटन बार एसोसिएसनले सोमबार नै विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको थियो।

फरक–फरक जन्ममिति भेटिएको तथ्य देखाउँदै न्यायाधीश राणाले नै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेपछि उनले राजीनामा दिनुपर्ने पाटन उच्च बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

न्यायीक सम्पादनबाट अलग रहन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई दिएको सुझाव नमानेको भन्दै ६ न्यायाधीशले मंगलबार इजलाश स्वीकार गरेनन्।