काठमाण्डु – तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका कायममुकायम निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

बारास्थित श्रीराम प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक एवं नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका पूर्व शिक्षक योगेन्द्रप्रसाद यादवलाई बर्खास्त नगरी उल्टै निवृत्तिभरणबापत १६ लाख ९२ हजार २६९ रुपैयाँ २५ पैसा बराबरको रकम दिलाएर सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ ।

आयोगले यादव र श्रेष्ठसँगै बाराकै साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका विद्यालय निरीक्षक बृजकिशोर यादव, नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक धर्मेन्द्र प्रसाद यादव, सोही विद्यालयका अर्का तत्कालीन प्रधानाध्यापक चेथारुप्रसाद कुर्मी, बाराको तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी तुलाराम भण्डारी र तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका शाखा अधिकृत बेदप्रसाद पौडेलमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका योगेन्द्रलाई निवृत्तिभरणबापत १६ लाख ९२ हजार २६९ रुपैयाँ २५ पैसा दिलाउन पहिलो भूमिका कुर्मीले गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको ठहर छ । कुर्मीले हाजिरी किताब, बैठक पुस्तिका, तलबी भरपाई लगायत सरकारी कागजात लुकाउने तथा नष्ट गरेको थिए । वृज किशोरले योगेन्द्रलाई निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि नबढाई उल्टै तलब निकासा गरेको आरोप छ ।

विशेषको फैसलाबाट २०७३ वैशाख १६ गते दोषी भइसकेका योगेन्द्रको राजीनामा २०७२ जेठ ३० गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेर वृज किशोरले औषधि उपचार, बिरामी बिदा तथा निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन भन्दै राष्ट्रिय किताबखानामा लेखेर पठाएका थिए । अर्का आरोपी धर्मेन्द्रले आफू प्रधानाध्यापक भएका बेला विद्यालय व्यवस्थापनको सिफारिस बेगर योगेन्द्रलाई कुनै विभागीय कारबाही नभएको झूटा व्यहोरा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय बारामा पठाएका थिए ।

विद्यालयका अर्का प्रधानाध्यापक चेथारुले स्वतः निलम्बन हुने योगेन्द्रको मुद्दा सम्बन्धी कागजात लुकाई मुद्दा दायर भएको मितिदेखि राजीनामा दिएको मितिसम्म नपाउने नियम विपरीत १ लाख ५ हजार ३२ रुपैयाँ २५ पैसा तलब भुक्तानी गरेका थिए । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी भण्डारीले योगेन्द्रलाई निलम्बन नगरी नियमित रूपमा कामकाज लगाउने र निलम्बन हुनुपर्ने मितिदेखि राजीनामा दिएको मितिसम्मको तलब भत्ता दिलाउन सहयोग गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठ र शाखा अधिकृत बेदप्रसाद पौडेलले योगेन्द्र भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको जान्दाजान्दै उनलाई शिक्षक पदबाद बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै कारबाही अगाडि नबढाएको आरोप छ ।

आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार अनुसार आयोगले श्रेष्ठ, तुलाराम, चेथारु, धर्मेन्द्र र बृज किशोरविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ को कसूरको मतियारमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको मागदाबी लिएको छ । मुख्य आरोपी योगेन्द्र, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १२ तथा दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम कैद र जरिवाना र ऐनको दफा १७ ले निर्देशित गरेअनुसार ऐनको दफा ३(१) को च बमोजिम बिगो बमोजिम असूलउपरको मागदाबी लिएको छ ।