काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ताको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगसहित अन्य विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। नेकपामा ३३ प्रतिशत महिला नभए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय भएकोबारे सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको हो।

सो पार्टीले संविधान र कानुनले निश्चित गरेको ३३ प्रतिशत महिलालाई केन्द्रीय समितिमा नराखी दर्ता गरेको भन्दै आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा महिलाको ३३ प्रतिशत संख्या बिनानै सो पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिई दर्ता गरेकोमा पार्टीको दर्ता बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी लगायत १४ जना अधिवक्ताहरु तथा अधिकारकर्मीहरुले रिट दायर गरेकोमा आज पहिलो सुनुवाइ भएको हो ।