काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतले विघटित संसदलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत् वितरण गर्न लागिएको १० अर्ब रकम तत्काल खर्च नगर्न, नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले पूर्वसांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको १० अर्ब रकम खर्च गर्ने तयारी गरेको थियो।

तर, कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का सांसद झपटबहादुर रावलले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

विघटित संसद्का सांसदलाई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेको हुनाले कोषको रकम खर्च गर्न नदिन सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा असोज २८ गतेसम्म (संसद चल्दासम) भएका निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनू तर त्यसपछि भएका निर्णयलाई कार्यान्वयन नगराउनू तथा नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले शपथ नलिएसम्म कोषको रकम वितरणमा रोक लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित एमाले सांसद रावलले यही पुस २५ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।