काठमाण्डु – अमेरिकाको तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स’को प्रतिनिधिमण्डलले हालै भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग भेट गर्‍यो ।

भेटमा प्रतिनिधिमण्डलले तिब्बतको स्वायत्तताका विषय कुरा उठाएको र तिब्बतीहरूप्रति अमेरिकी साथ अटूट रहेको बताए ।

यो पहिलोपटक हो, जब कुनै विदेशी प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिबाट तिब्बतको विषय उठाएको र बोलेको मात्र होइन, चीनलाई चेतावनी पनि दिएको छ ।

७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा अमेरिकी कांग्रेसका पूर्व सभामुख न्यान्सी पेलोसी पनि थिइन् । प्रतिनिधिमण्डलले अमेरिकाले चीनलाई दलाई लामाको ‘उत्तराधिकार’मा हस्तक्षेप गर्ने अनुमति नदिएको जनाएको थियो ।

अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले दलाई लामासँग उनको जन्मदिनको केही हप्ताअघि भेट गरेको छ । ६ जुलाईका दिन दलाई लामाले ८९औं जन्मदिन मनाउँदैछन् ।

प्रतिनिधिमण्डलमा अमेरिकी संसद्को विदेश मामिलाका समितिका अध्यक्ष र रिपब्लिकन नेता माइकल म्याककल पनि थिए ।

अमेरिकी भनाइ यस्तो बेला आएको हो, जब भारतले तिब्बत चीनको हिस्सा रहेको मान्दै आएको छ भने दलाई लामा र चीनबीच जारी विवादमा टिप्पणी गर्न चाहेको छैन । तर पनि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिमा आएर तिब्बतको विषयमा किन बोलेको भनेर अहिले भारतभर बहस चर्किएको छ ।

के यो भारतको मौन सहमति हो या तिब्बतको सहारा लिएर भारतले चीनमाथि दबाब बनाउने रणनीति लिएको हो भन्ने प्रश्न पनि भारतमा उठेको छ ।

अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको भारत भ्रमण आधिकारिक हो या होइन भन्ने विषयमा पनि भारत सरकारले केही बोलेको छैन । तर भारतीय पत्रिका द हिन्दूका अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल निजी भ्रमणमा भारत आएको हो ।

तिब्बत मामिलामा अमेरिका सधैं मौन रहँदै आएको छ । तर अमेरिकी सांसदहरू भारत आएर चीनलाई धम्की दिएपछि यो मामिलाले भारतीय मिडिया, राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रै स्थान पाएको छ ।

द हिन्दूको कूटनीतिक मामिलाका सम्पादक सुहासिनी हैदर भन्छन्, ‘अमेरिकी कांग्रेसमार्फत् उनीहरूलाई भारतीय भूमिमा बोलाएर तिब्बतका बारेमा राजनीतिक वक्तव्य दिन लगाएर भारतले के हासिल गर्न चाहेको छ ? यदि यो भारतको नीति हो भने किन कोही भारतीय अधिकारी या नेता यसअघि बोलेका थिएनन् ?’

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का नेता सुब्रमण्यम स्वामीको पनि यस विषयमा टिप्प्णी आएको छ । सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनी लेख्छन्, ‘हामीले चीनलाई बताउनुपर्छ कि उसले लद्दाखमा २०२० देखि भारतीय भूमिमाथि कब्जा गर्दै आएको छ । त्यसकारण हामीले तिब्बत र ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित गर्न सक्छौं । यी देशहरू संयुक्त राष्ट्र महासभाको सदस्यताका हकदार पनि हुन् ।’

नेता सुहासिनीको जवाफमा एक्समै भारतका पूर्व विदेश सचिव कम्बल सिब्बलको प्रतिक्रिया छ, ‘के अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई भिसा दिन इन्कार गर्नुपथ्र्यो या उनीहरूसँग शर्त राख्नु पर्थ्यो कि भारत आएपछि चीनको विषयमा बोल्नु हुँदैन भनेर । यसो गर्दा के यो राजनीतिक रूपबाट सम्भव हुन्थ्यो त ?’

यस मामिलामा भारत सरकारको मौनताको अर्थ के हो भन्ने जवाफमा कूटनीतिक सम्पादक भन्छन्, ‘यहाँ चीन या अरु कसैको प्रतिक्रियाको मुद्दा होइन । यो भारतको सम्प्रभूता र भारतको धर्तीबाट विदेश नीतिको मुद्दामाथि नियन्त्रणको मामिला हो ।’

यसैको जवाफमा सिब्बल भन्छन्, ‘पश्चिमाहरूले रूससँग भारतको सम्बन्ध राम्रो रहेको मान्दछन् । तर पनि उनीहरू भारत आएर रूसमाथि हमला गर्छन् ।’

‘रायसीना डायलगमा रूसमाथि पश्चिमाहरूले कसरी हमला गरे हामीलाई थाहा नै छ,’ सिब्बल भन्छन् । उता तिब्बती विषयको तुलना रूस–यूक्रेन संघर्ष र चीनको तुलना रूससँग गर्न नसकिने सुहासिनीको तर्क छ ।

दलाई लामासँग अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको भेटपछि चीनले चेतावनी पनि दिएको छ । उसले भनेको छ, ‘यदि अमेरिकाले तिब्बतलाई चीनको भाग मान्दैन र आफ्नो प्रतिबद्धताको सम्मान गर्दैन भने चीन ‘ठूलो कदम उठाउन’ बाध्य हुनेछ ।’

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन चियानले भनेका छन्, ‘हामी सबैलाई थाहा छ, दलाई लामा विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति होइनन्, उनी धर्मको आडमा चीन विरोधी पृथकतावादी गतिविधिमा लिप्त एक निर्वासित राजनीतिक व्यक्ति हुन् ।’

सन् १९५९मा दलाई लामा तिब्बतबाट भागेर भारतमा शरण लिएका थिए । भारत आएर उनले एक निर्वासित सरकारको गठन पनि गरेका थिए । सन् २००३ मा भारतले तिब्बत चीनको भाग रहेको घोषणा गरेको थियो । सन् १९८९ मा दलाई लामालाई नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको छ । दलाई लामाले उनी चीनबाट स्वतन्त्रता होइन, स्वायतता चाहेको बताउँदै आएका छन् ।