काठमाडौं – अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषय नेपालमा लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको बताउँदै कुनै पनि हातलमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ । एमसीसीको विषयलाई लिएर नेकपा नेताहरु नै दुई धारमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरुले एमसीसी तत्काल पास हुने भने पनि भीम रावलसहित पूर्वमाअोवादीका नेताहरुले असन्तुष्टी जनाएपछि पार्टीले एमसीसी कार्यदल गठन गर्नुपर्यो ।
झलनाथ खनाल, प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसी परिमार्जनहित पास गर्नुपर्ने सुझाव नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन नेकपा अध्यक्षले अध्ययन गरिरहेका छन् । तर, अहिले कतिपय नेकपा नेताहरु नै एमसीसी पास हुनेमा आशंका गर्दै आएका छन् । नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं स्कूल विभाग उपप्रमुख देवेन्द्र पौडेल एमसीसी तत्काल पास हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । नेता पौडेलले एमसीसीमा रहेका प्रावधानहरु परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सम्भव नभएको धारणा राखे ।
‘एमसीसीका केही विषयहरु चाँही परिमार्जन गर्न लायक छन् । हाम्रो देशको कानुनमा बाझिने गरी उहाँहरुले (अमेरिका) सदनबाट पारित गर्नु भन्नु भएको छ । कुनै पनि यस प्रकारका अरु देशले गर्ने सहयोगहरु ग्राण्ड हुन भने त्यो अनुदान हो ।’, नेता पौडेलले भने ।
उनले अमेरिकालाई सर्त तेर्साएर अनुदान नदिन आग्रह गर्छन् । उनले अमेरिका आर्थिक, भौगोलिक र जनसंख्याको हिसाबले ठूलो भए पनि नेपाल सार्वभौमिकताको हिसाबले ठूलो रहेको बताए ।
‘अमेरिकाले यहाँको गरिबी निवारणका निम्ति उहाँले निशर्त अनुदान दिन चाहानुहुन्छ भने सर्त देर्साएर होइन उहाँहरुले नेपालजस्तो देशलाई हामी आर्थिक सहायता गर्छौं भनेर सहजतापूर्वक आउँदा राम्रो हुन्छ’, नेता पौडेलले काठमाडौंपाटीसँगको कुराकानीमा भने ।
प्रस्तुत छ नेता पौडेलेसँग समसामयिक विषयमा काठमाडौंपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पछिल्लो समय नेकपा आन्तरिक विवादमा फस्दै गएको हो ?
एउटा जीवित पार्टीमा विभिन्न छलफल, बहस हुनु, क्रिया प्रतिक्रिया र धारणाहरु प्रस्तुत हुनु स्वभाविक र नियमित प्रक्रिया हो । हामीले पार्टी सञ्चालनको मेकानिजम नै द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनेका छौं । विपरित्वको एकत्वको रुपमा पार्टी संरचनालाई बुझ्छौं । त्यसकारण पार्टीभित्र कतिपय इस्युहरु कलात्मक रुपमा बहस छलफलहरु भएका हुन्छन् ।
पार्टीले सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्ने आरोपहरु लाग्ने गरेका छन् नि !
त्यो कुरामा म सहमत छैन् । पार्टीबाट सरकारलाई सकारात्मक सहयोगहरु भएका छन् । पार्टी सरकारलाई जतिखेर पनि सहयोग गर्न तयार छ । हामी (माननीय)हरु सहयोग गर्न तयार छौं । पार्टीका नेताहरु तयार छन् । पार्टी र सरकारको समन्वय समझदारी कम भएको कुरा अलिक पहिल्यै हामीले विभिन्न स्रोतहरुबाट थाहा पाएका थियौं । अब जब पार्टीका संरचनाहरु तलबसम्म बने (वार्डदेखि केन्द्रसम्म) आफ्नै पार्टीको सरकार भएकाले सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा विल्कुलै सही छैन् । कसैले पूर्वाग्रह राखेर भनेको भए सम्बन्धित पात्र विशेषले जानकारी दिने कुरा हो । तर, पार्टीले सरकारलाई सहयोग नगर्ने कुरा हुँदैन हरदम सहयोग गर्न पार्टी तयार छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका अधिकांश प्रस्तावहरुमाथि पार्टीका नेताहरु विभाजित हुने गरेका छन् नि !
कहाँ विभाजित भयो ? कही पनि कुनै पनि नेताले खण्डन गर्नु भएको मलाई थाहा छैन् ।
एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको वक्तव्यमा स्वंय तपाईहरु (पूर्वमाओवादी)का नेता नै सहमत हुनुहुन्न !
यस विषयमा पार्टीभित्र केही फरक तर्कहरु आएका मात्र हुन् । एमसीसीको विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्नका लागि पार्टीले एक कार्यदल नै गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नै पार्टीका अध्यक्षहरुले निर्णय लिनुहुन्छ । भीम रावलसहितका नेताहरुले एमसीसीको विषयमा केही आफ्ना धारणाहरु राख्नु भएको छ । पार्टी राष्ट्रियताको बारेमा एक ढिक्का छ । लिम्पियाधुरा, कालापानीका देखि लिएर सबै विषयमा हामीले खेद प्रस्ताव नै स्थायी समिति बैठकमा लगेर निर्णय गरेका छौं । एससीसीको बारेमा पार्टीले नै बनाएको कार्यदलका आधारमा उहाँहरुले संसारभरीका रिपोर्टहरु बुझ्ने, भित्रि आशय बुझ्ने अन्त लगानी भएका ठाउँहरुमा कस्तो भइरहेको छ भनेर बुझ्ने काम गरेर उहाँले रिपोर्ट दिनुभएको छ । त्यो रिपोर्ट अध्ययन गरेर अरु देशमा कसरी प्रयोग भएको थियो । नेपालमा कसरुी प्रवेशीकरण भयो । त्यसले हामीलाई गर्नै फाइदा के–के छन् ? बेफाइदा के–के छन् भन्ने कुरा उहाँहरुले अध्ययन गर्दैहुनुहुन्छ ।
त्यसो भए एमसीसी परिमार्जनसहित पास हुन्छ ?
एमसीसी अहिले नै पास हुन्छ कि हुन्न म भन्न सक्दिन । तर, एमसीसीका केही विषयहरु चाँही परिमार्जन गर्न लायक छन् । हाम्रो देशको कानुनमा बाझिने गरी उहाँहरुले (अमेरिका) सदनबाट पारित गर्नु भन्नु भएको छ । कुनै पनि यस प्रकारका अरु देशले गर्ने सहयोगहरु ग्राण्ड हुन भने त्यो अनुदान हो । सम्बन्धित देशको ऐन कानुनलाई प्रभावित नपर्ने गरी त्यही ऐन कानुन मातहत रहेर अनुदान दिने गरिन्छ । मलाई व्यक्तिगत रुपमा सोध्नुहुन्छ भने एकातिर ग्राण्ड विन भनेर स्टेटमेन्ट आयो । ग्राण्ड हो भने सदनमा लगेर यी विषय अथवा प्रावधानमा रहेर तिमिले कानुन बनाउ पास गर त्यसपछि मात्र हामी अनुदान दिन्छौं भन्नुपर्यो नत्र यो सर्त भयो अनुदान भएन । त्यसकारण यी कुराहरु अलिकति अफ्ठेरो छन् ।
तर, अमेरिकाले त परिमार्जनसहितको एमसीसी स्वीकार्य छैन् भनिसक्यो नि !
अब के गर्ने भन्ने त पार्टीले निर्णय गरेर बोल्ला । हामीले बोल्ने कुरा भएन । तर, अब अमेरिकाजस्तो ठूलो देशले नेपालजस्तो देश सार्वभौमिकताको हिसाबले हामी बढी हौं तर, अर्थ प्रणाली, भूगोल, शक्ति र जनसंख्याको हिसाबले अमेरिका ठूलो देश हो । लोकतन्त्रमा पछि परेको देशले यहाँको गरिबी निवारणका निम्ति उहाँले निशर्त अनुदान दिन चाहानुहुन्छ भने सर्त देर्साएर होइन उहाँहरुले नेपालजस्तो देशलाई हामी अािर्थक सहायता गर्छौं भनेर सहजतापूर्वक आउँदा राम्रो हुन्छ ।
दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर फर्किनुभएका प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै नेकपाले शक्तिको बाँडफाँड गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्छ ?
अहिले पार्टीले केही सोच्ने कुरै भएन नि । पार्टीले एउटै कुरा सुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यलाभको कामना !
उहाँलाई चिकित्सकहरुले आराम गर्नुपर्छ भनेका छन् । तर, उहाँ नियमित काममा खटिरहनु भएको छ !
उहाँले इन्फेक्सन नहुने गरी भेटघाट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चिकित्सकले सुझाव दिएकै आधारमा चिकित्सक सँगै राखेर उहाँले भेटघाट गर्नु भएको छ । कोही पनि व्यक्ति उपचारको क्रममा छ भने उपचार गर्ने कुरा प्रधान हो । उहाँको उपचार के हुन्छ भनेर अरु दायाँबाँया सोच्ने कुरै हुँदैन । त्यो सम्भव पनि छैन् । प्रधानमन्त्रीका लागि हामीले संस्थागत रुपमा स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहेका छौं । जनताले पनि स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । अहिले उहाँले नेपालमा नै उपचार गरेर विस्तारै रिकभरको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । उहाँको स्वास्थ्य सुधार हुँदै गएको छ । भेटघाटको सुरुवात गर्नु भएको छ । अहिले नै अनावश्यक प्रकारका हल्ला चलाएर उहाँको स्वास्थ्य र मानसिकतालाई तनाव दिने काम हामी कसैले पनि गर्नुहुँदैन ।
प्रधानमन्त्री बनाउने गरी वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने नेकपाको माध्यता कि आवश्यकता ?
आवश्यकता बाध्यता भन्दा पनि हामीले निर्णय गर्ने ठाउँ हो । त्यसलाई आवश्यकताको रुपमा बुझ्नुस् या बाध्यता । वामदेव जतिको व्यक्तित्व राष्ट्रियसभामा हुँदा ठिकै हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पार्टी पुग्यो ।
जनताले त उहाँ नरुचाएको नेता हो नि !
त्यो चाँही अर्को राजनैतिक भित्रको नैतिकताको एजेण्डामा समिक्षा हुने विषय हो । त्यसो भन्न मिल्दैन किनभने निर्वाचनको प्रक्रियामा गएका सबैको जित हार हुन्छ । पराजित भएका नेताहरुलाई जनता र कायृ्ृकर्ताले अस्वीकार गरेका भनेर मान्नुहुँदैन । त्यो आपत्तिजनक हो । अहिलेकै बहालवाला प्रधानमन्त्री पनि कुनै बेला पराजित हुनु भएको थियो । फेरी उहाँ आफ्नै एजेण्डा लिएर जानुभयो । पार्टीमा र निर्वाचन क्षेत्रमा पनि उहाँले जित्नुभयो । त्यसकारण यो चुनावलाई नै रुचाएको/नरुचाएको आर्थमा लिनुहुँदैन ।
त्यसो भए वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी राष्ट्रियसभामा लैजानु कतिको उचित छ ?
त्यो चाँही मलाई उचित हो भन्ने लाग्दैन । प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति हामीले निर्वाचनको व्यवस्था गरेका छौं । व्यक्ति विशेषका व्यक्तिगत चाहानालाई संविधान संशोधन गर्ने कुरा राम्रो होइन । तर, व्यक्ति विशेष (वामदेव) लाई फास्ट ट्र्याकबाट प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पार्टीका नेताहरुले स्वीकार गर्दैनौं । वामदेवलाई भन्नेहरुले हामी सबै एकपटक भयौं तपाई पनि एकपटक प्रधानमन्त्री हुन पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर कतिपयले भनेको हुँदा उहाँले कहिलेकाँही मैले पनि जिम्मेवारी पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुनु स्वभाविक हो । राजनीतिमा उहाँले त्यो चाहना किन राख्नुभयो भन्ने प्रश्न राखे भने उहाँले पनि राख्नुभयो । तर, फेरी पनि संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेको होइन । राष्ट्रियसभामा लैजाने कुरा भएको हो ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य शहनशीलता अपनाइरहेका बेला स्वंय मन्त्री नै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन् नि !
नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै कन्ट्रोल हुँदै गएको छ । मैले तथ्य दिन सक्छु । भ्रष्टाचार गर्नै व्यक्तिहरु प्रमाणित भइसकेपछि प्रमाणि नभइ चाँही होहल्लाको रुपमा यी कुराहरु अलग भयसकेका हुन् । भ्रष्टाचार यो एजेण्डा, यो विषय, यहाँ भएको हो भनेर प्रमाणित भएपछि कही पनि लुकेको ठाकेको छैन् । गोकुजीको विषयमा अडियो टेप सार्वजनिक भएको छ । उहाँले लिएको भन्ने मात्र आएको छ ठहरिएको छैन् । फेरी पनि अनावश्यक रुपमा हल्लाको पछि लागेर बोल्नेकुरा भएन । उहाँले नैतिकताका आधारमा अडियोमा भएको टेपले योसित सम्बन्धित भएको कुरा कही न कही आउँछ भन्ने बाहिर सार्वजनिक भएको हुँदा नैतिकताका आधारमा छानबिनमा सहयोग पुर्याउन उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो ।
चुनावताका नेकपासँग जनताहरुको धेरै आशा थियो । तर, नेताहरुको काम गराइको अवस्था हेर्दा जनता निराश बन्दै गइरहेका छन् । नेताहरुले जनतासँग गरेको बाचा भुलेका हुन् ?
अलिअलि त्यस्तो सुन्ने गरिएको छ । तर, सबै भोग विलासमा लागेर जनताको काम छोडे र अर्कै संसारमा गइसके भन्ने चाँही पूर्ण सत्य होइन । अहिले पनि निकै मिहिनेत गरे तलसम्म पार्टी बनाउने पार्टीका साथीहरुलाई उर्जाथप्ने, विकास निर्माणका काममा हिँडिराख्ने काम पार्टीका साथीहरुले गरिराख्नु भएको छ । तपार्यले भनेजस्तै अझ बढी सुदृढीकृत भएर जनताको पक्षमा अझै बढी कामहरु गर्नुपथ्र्यो । पुगेन कि भन्ने कुरा गुनासोको रुपमा आएका छन् ।
प्रशंग बदलौं, विश्वभरी नै महामारीको रुप लिइरहेको कोरोना भाइरसलाई देखाएर व्यापारीहरुले कृतित्र अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गरिरहेका छन् । कालोबजारी रोक्न सरकारले के कस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
सरकराले सचेततापूर्ण सचेतना अपनाउने जागरण ल्याउने र अर्को समूहमा यस प्रकारका क्रियाकलाप गर्नुका निम्ति नियन्त्रण गर्ने, त्यसको पक्षमा जागरण ल्याउने र विभिन्न क्षेत्रका स्वास्थ्य निकायहरु(ठूला अस्पताल )लाई क्षमता थियो यसलाई अझै बढाउन निरन्तर प्ररित गरेर निर्देशन गर्ने । र विदेशमा रहेका यो मामलामा अफ्ठेरोमा परेकाहरुलाई सकुशल ल्याउने र उनीहरुलाई हामीसँग भएको प्रविधिले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उनीहरुलाई पठाउने जस्ता सकारात्मक कामहरु पनि गरेका छौं । त्यसकारण पनि हामी अहिले नियन्त्रित छौं । तर, आवश्यकभन्दा बढी आतंकको रुपमा भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने र एक जनालाई पनि अहिले पोजेटिभ देखिएको छैन् । अरेअरेको आधारमा हल्ला फैलाउने, भारतले नाकाबन्दी लगाउँदैछ रेर भनेर हल्ला फैलाउने र दैनिक उपभोग्यवस्तुहरुको अभाव सिर्जना गर्ने कामहरु पनि यतिबेला भएको छ । त्यो सही छैन् । अहिले बजारमा कृतिम अभाव सिर्जना गरिएको हो । एक जना व्यक्तिले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास थुपारेका कारण यस्तो अवस्था भएको हो । ग्यास आउन अभाव भएको छैन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन नेकपाले सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ ?
पार्टीले सर्कुलर जारी गरेर देशै भरी सचेतना मुलक अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं । नेताहरु आफू पनि सतर्क रहने र जनतालाई पनि सतर्क रहन सचेतना अभियान चलाइरहेका छौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कतिपय अन्तराष्ट्रिय यी सित सम्बन्धित निकायहरुले दिएको निर्देशनहरु पालना गर्ने र अहिले चाँही भेला गर्ने ठूल्ठूला सभा गर्ने होइन कि कोरोना भाइरसबाट जनतालाई सतर्क रहन जागरुक रुपमा भूमिका खेल्ने भन्ने निर्देशन जारी गरेको छ त्यही अनुसार काम भइरहेको छ ।
तर, सरकारले विद्यार्थीको ठूलो मात्रामा जमघट हुने क्षेत्र विद्यालय किन बन्द नगरेको त ?
कुनै पनि बेला निर्णय गर्ने तयारीमा सरकार बसेको छ । खासगरी परीक्षाको समय भएकाले त्यसलाई प्रभाव पर्ने भएका कारण सरकार सचेत भएको हो । विद्यालय बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव आएका छन् । विद्यालय कुनै पनि बेला बन्द हुन सक्छन् । कोरोना आयो आयो भनेर अनावश्यक हल्ला फैलाएर डर सिर्जना काम गर्नु भएन । नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन् । त्यो कारणले सरकारले सामान्य रुपमा जनविन चलिरहोस भनेर यस्तो गरेको हो ।
पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आइरहेको छ । केही समय अगाडि पूर्वमन्त्री गोकु बाँस्कोटाको घरमा बम विस्फोट गरायो । पूर्वसहकर्मीको नाताले विप्लवलाई के भन्नुहुन्छ ?
आजको अवस्थामा त्यस प्रकारका गतिविधिहरु असह्यै प्रकृतिका हुन् । किनभने विभिन्न संवैधानि निकायहरु सक्रिय छन् । भ्रष्टाचारीलाई छानबिन गर्नै विभिन्न पद्धतिको व्यवस्था गरिएको छ । यदी कसैले त्यस्तो प्रकारको क्रियाकलापमा आफूलाई सहभागी बनाएको रहेछ भने कानुनले नै दण्डित गर्नै विधिहरु छन् । तर, ति विधिहरु प्रयोग नगरी अलिक आतंक सिर्जना गर्ने प्रकृतिका गतिविधि गरेर आफूलाई त्यो प्रकारले प्रकट गर्नु आजको जमानाको माग त्यो होइन ।
विप्लवजी सापेक्षित रुपमा एक सक्षम युवा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले यस प्रकारका गतिविधिको समीक्षा गरेर नेपालमा भइरहेको वमपन्थीहरको एकता प्रक्रियामा सहभागी भएर आफ्नो क्षमता योग्यता प्रस्तुत गर्न म अनुरोध गर्न चाहान्छु ।
अन्त्यमा, सरकारले गरेका कामको विषयमा केही विश्लेषण गरौं न !
हामीलाई जनताले दुई तिहाई दिएर पठाएका छन् । जनताले केही असन्तुष्टी जनाएको साँचो हो । हामी निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा पनि जनताले त्यस्तै गुनासो गर्छन् । तर, सरकारले कामै गरेन भन्ने निष्कर्षमा म छैन् । सरकारले बाटोघाटो, पूर्वाधार, सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भनेका कामहरु, ठूलाठूला बाटोघाटो निर्माण गर्नै कामहरु, पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट हिजो भूकम्पका कारण क्षति भएका पुर्ननिर्माका कामहरु यी कतिपय कामहरु हामीले एक गतिले अगाडि बढाइरहेका छौं । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, धरहरा, नारायणगढ–बुटवल बाटो बन्दैछ । विभिन्न ठाउँका सुरुङ मार्गहरु निर्माणको प्रक्रियामा छ ।
थानकोट सुरुङको काम प्रक्रिया नै अगाडि बढी सक्यो । यी कतिपय कुराहरु हेर्दा पूर्वाधारका कामहरु तिव्र रुपमा अगाडि बढेका छन् । तर, नभएको काम भनेको चाँही व्यापार घाटा कम गराउने र रोजगारी सिर्जना गराउने काम भएनन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने काम नहुँदा जनतामा सरकारप्रतिको असन्तुष्टी बढेर गयो । र आगामी बजेट नीति कार्यक्रमदेखि भौतिकपूर्वाधारको कामका साथसाथै युवाहरुलाई रोजगार सिर्जना गर्ने काममा उल्लेख्य रुपमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ त्यो हँुदा सरकारको काम सापेक्षित रुपमा अगाडि बढेको तपाई हामीले बुझ्ना सक्छौं ।
प्रतिक्रिया