काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) विरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनले तोेकेको ५ वर्ष जेल सजाय सदर गरेको छ । २०६४ सालमा पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) पाटनबाट मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष जेल सजाय फैसला भएको थियो । मनाङे प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।

 

 

 

 

 

सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मंगलबार तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनले मनाङेविरुद्धको मुद्दामा १० वर्षअघि सुनाएको फैसला सदर गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि उनको सांसद पद धरापमा परेको छ।

 

 

 

 

 

मनाङे मंसिर १० मा भएको प्रदेशसभा चुनावमा मनाङ प्रदेशसभा (ख) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा १४ सय १० मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् । निर्वाचनमा उनलाई एमालेले समर्थन गरेको थियो।

 

 

 

 

 

प्रहरीले २०६१ सालमा चक्रे मिलनको ज्यान मार्ने प्रयास गरेको भन्दै मनाङे, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलाएको थियो । उक्त मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले मनाङेलाई दुई वर्ष जेल सजाय सुनाउँदै अन्य चारजनालाई सफाइ दिएको थियो । सो फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन गरियो । पुनरावेदन अदालतले मनाङेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय तोक्यो भने अन्य चारलाई सफाइ दियो।

 

 

 

 

 

त्यसपछि पुनरावेदनबाट सफाइ पाएका यी चारजनालाई पनि जेल सजाय माग दाबीसहित सरकारी वकिल कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही मुद्दामा सर्वोच्चले मंगलबार पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको हो । फैसला सदरपछि मनाङे पाँच वर्ष जेल सजायका भागिदार भएका हुन् भने अन्यले सफाइ पाएका छन्।

 

 

 

 

 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार मनाङेलाई पाटन अदालतले ५ वर्ष जेल सजाय सुनाएका कारण उनको पुनरावेदन गरिएको थिएन । ‘पुनरावेदनबाट सफाइ पाएका चारजना रेवत कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा, उमेश लामालाई सजायको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो,’ उनले भने। ‘मनाङेको हकमा ५ वर्ष कैद भएकाले पुनरावेदन नगरिएको हो,’ रेग्मीले भने, ‘अन्य चारजनालाई पनि ५ वर्ष सजाय हुनुपर्छ भनेर पुनरावेदन गरेका थियौं।’

 

 

 

 

 

मनाङेले फैसलाको सूचना पाएको भए उनी पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च जाने बाटो छैन । कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले फैसलाको सूचना पाएको मितिले १ सय ३० दिनभित्र पुनरावेदन गरिसक्नुपर्छ । मनाङेको पुनरावेदनको फैसलाबारे गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। उनको म्याद गइसकेको भए यो फैसला अन्तिम हुनेछ । उनले पुनरावेदन गर्ने सम्भावना न्यून रहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए।

 

 

 

 

 

 

 

घटना के थियो ?

 

२०६१ वैशाख ३१ मा काठमाडौं महाराजगन्जस्थित चुफाङ रेस्टरेन्टमा चक्रे मिलनलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी बायाँ हात छिनाइदिएको आरोप मनाङेलगायत ५ जनालाई लागेको थियो । त्यसपछि मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरी २०६१ साल चैत १८ मा पक्राउ गरिएको थियो।

 

 

 

 

प्रहरीको अनुसन्धानपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६२ वैशाख १३ मा तत्काल पुर्पक्षका लागि ती पाँचजनालाई डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसबेला मनाङेले कैद भुक्तान गरी २०६३ माघ २८ मा छुटेको प्रहरी अपराध महाशाखाको प्रहरीले राखेको आपराधिक अभिलेखमा उल्लेख छ । प्रहरीको अभिलेखमा मनाङेमाथि ९ वटा मुद्दा लागिसकेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।