काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री दीपक खड्काले वर्तमान सरकार निर्माण भएको १०० दिन नपुग्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका थिए ।

त्यसका लागि मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भएको बेलामा डेडिकेटड तथा ट्रंक लाइनको टाइम अफ डे (टिओडी)को बक्यौता नतिरेको भन्दै घिसिङले उद्योगीको विद्युत् लाइन काटेको कारण देखाइ स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी थियो ।

प्राधिकरणले लाइन काटेपछि एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई बालुवाटारमै बोलाएर लाइन जोड्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीलाई घिसिङले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दासम्म मौखिक निर्देशनले लाइन नजोड्ने जवाफ फर्काए । त्यसपछि ओलीले घिसिङलाई हटाउने तयारी थाल्न उर्जा मन्त्रालय र मन्त्री खड्कालाई निर्देशन दिए ।

तर, ओली र खड्काले प्रक्रिया सुरु गर्न लाग्दा प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रोकेका थिए । राम्रो काम गरिरहेको मान्छेलाई हटाउँदा नराम्रो सन्देश जाने देउवाको भनाइ थियो ।

देउवाको हटाउन नहुँने अडान लिएपछि दशैं बिदा हुने मितिको अघिल्लो दिन सोधेको १५ बुँदे स्पष्टीकरण त्यत्तिकै सेलायो । अहिले भने प्रधानमन्त्री ओली र उर्जामन्त्री खड्काले देउवालाई घिसिङलाई हटाउन मनाएका छन् । देउवाले मन्त्री खड्काले पटक–पटक घिसिङका बारेमा ब्रिफिङ गरेपछि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको निकटस्थ स्रोतले बतायो ।

मन्त्री खड्काले ‘सरकारलाई असहयोग’ गरेको, घिसिङकै कारण धेरै जलविद्युत् योजनाहररू निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको, ती ठेक्का प्रक्रिया रोकिँदा मुलुकको काँचुली फेर्ने योजनाहरू अघि बढ्न नसक्ने बताएका थिए ।

त्यतिमात्र होइन, निकटस्थ स्रोतका अनुसार सरकारले डोल्पामा निर्माण गर्न लागेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना ठेक्का दिँदा पार्टी सञ्चालन गर्न सहज हुने गरी व्यवस्था हुने भन्दै सम्झाएकोसमेत चर्चा बालुवाटार र बुढानीलकण्ठमा छ ।

अहिले सो जलविद्युत्को ठेक्कामा मिलेमतो गरेको आरोपमा मन्त्री खड्काविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेपछि कम्पनीले आइतबार ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको छ । अख्तियार निकट स्रोतले मन्त्री ठेक्का प्रक्रियाबारे अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी दिएको छ ।

सरकारको विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सहायक कम्पनीका रूपमा जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले बनाउन लागेको आयोजनामा सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल प्याकेजका लागि १६ अर्ब लागत अनुमानसहित कम्पनीले ठेक्का आह्वान गरेपछि पाँच कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रस्ताव गरेका कम्पनीलाई पाखा लगाएर मन्त्री खड्काले हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन र एजीईलाई ठेक्का दिलाउन मध्यस्थता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी परेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो । उजुरीमा चेक लेनदेन भएको तथ्यसमेत पेस गरिएको स्रोतहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस सभापति देउवा भने आफूले ग्रीन सिङनल दिएपछि यस्तो घटना बाहिरिएपछि के भएको हो ? मलाई फसायौँ भनेर खड्कासँग रिसाएको बुढानीलकन्ठ स्रोतले जानकारी दियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि अनियमितताका घटनाबारे चनाखो हुन भनेको समेत त्यो स्रोतले बतायो ।