काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता हस्तान्तरणका बारेमा शनिबार कानुनविदहरुसँग परामर्श गरेका छन्।

राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको र वाम गठबन्धनका नेताहरुले सत्ता छाड्न चर्को दवाव दिएपछि त्यसबारेमा प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरेका हुन्।

परामर्शका क्रममा कानुनविद्हरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न वा फर्काउन नमिल्ने सुझाव दिएका प्रधानमन्त्रीको प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिए।

‘संविधान अनुसार सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन’, संविधानविद पूर्णमान शाक्यले भने, ‘अहिले राष्ट्रिय सभा गठन गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको संख्या बाँडफाड हुनेभएकाले राष्ट्रपतिले तत्काल अघि बढाउनुपर्छ।’

सरकारले दुई महिनाअघि राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलयमा पेश गरे पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्।

सरकारले राष्ट्रियसभामा सबै दलको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी एकल संक्रमणीय विधिबाट राष्ट्रियसभा गठन गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा गरेको छ । तर नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रियसभा बहुमतको आधारमा गठन हुनु पर्ने भन्दै आएका छन् ।

वाम गठबन्धनकै उक्साहटमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरेको प्रधानमन्त्री देउवाको ठहर छ।

वाम गठबन्धनले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएपछि पनि राष्ट्रियसभा गठन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। तर कांग्रेसले भने राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र नयाँ सरकार बन्ने बताउँदै आएको छ।

नेपाल बार एसोसिएनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेको अर्का संविधानविद् हरिहर दाहालले सरकारले पेश गरेको एकल संक्रमणीय मतको आधारमा राष्ट्रियसभा गठन हुने प्रावधान संविधानको मर्म अनुसार ठिक भएको दावी गरे।

‘माथिल्लो र तल्लो सदन भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा कहिपनि माथिल्लो सदन बहुमतका आधारमा चयन हुँदैन’, दाहालले भने, ‘हाम्रो संविधानको पनि मुख्य विषय समानुपातिक र समावेशी भएकाले राष्ट्रिय सभामा साना दलको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी एकल संक्रमणीय मतकै आधारमा हुनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधान र ऐन कानुनले राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाई प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताए।

त्यसैगरी संविधानविद्हरुले चुनावको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नै वर्तमान सरकार केयर टेकरको हैसियतमा भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्न आवस्यक नभएको सुझाव दिएका छन् ।