काठमाडौं–सशस्त्र द्वन्द्वका घटना छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न बनेका दुई आयोगले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत बयानका लागि बोलाउने भएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगमा परेको उजूरीका आधारमा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षका प्रमुखको हैसियतले दाहाल र सत्तापक्षका तर्फबाट देउवा र शाहसँग बयान लिन लागेको हो।

शान्ति सझौताको आठ वर्षपछि गठित दुवै आयोगको पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि अनुभूति हुनेगरी कुनै काम नभएको पीडितहरूबाट गुनासो आइरहँदा उजुरी परेका जो कोहीसँगको बयान लिने काम तीव्र पार्ने बताइएको छ ।

मेलमिलाप आयोगले देशभरबाट ६० हजार ३ सय १६ उजुरी संकलन गरेको छ । उजूरीमध्ये ८० प्रतिशत घटना राज्यबाट र २० प्रतिशत विद्रोही पक्षबाट मानवताविरोधी घटना भएको उजुरी आएको बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगका प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले जानकारी दिए । उनले उजुरी परेका सबैलाई बयानमा बोलाइने जानकारी दिए ।

‘माओवादी द्वन्द्वको समयमा सत्तामा भएका र विद्रोही पक्ष दुवैबाट बयानका लागि बोलाइरहेका छौं, उनले भने, ‘त्यतिबेलाका सरकार प्रमुख शेरबहादुर देउवा, ज्ञानेन्द्र शाह, तथा विद्रोही पक्षका प्रमुख पुष्पकमल दाहालविरुद्ध उजुरी परेकाले उनीहरूलाई पनि बोलाउने तयारीमा छौँ ।’

हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड, आगजनीलगायतका घटनामा उजुरी परेको छानबिन आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मञ्चला झाले जानकारी दिइन् ।

दाहाल, देउवा र शाहसंगै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्षबाट भएका घटनासम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू, गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखविरुद्ध उजुरी परेकाले बयानको लागि बोलाइने मेलमिलाप आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका सदस्य झाले आयोगको ऐन, २०७१ कोे दफा १३ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी राज्यका विशिष्ट पददेखि सामान्य नागरिकसँग सोधपुछ तथा बयान लिने बताइन् । ‘पीडितलाई न्याय दिन सिफारिस गर्न प्रतिबद्ध छौं, कोही कसैसँग सझौता गर्दैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण गर्न राज्यका जुनसुकै निकायमा आसिन व्यक्तिसँग समेत बयान लिने छौँ ।’

कुन–कुन घटनाविरुद्ध उजुरी परेको छ, भन्ने कुरा भने दुवै आयोगले गोप्य राखेका छन् । पीडकले प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने र उजूरीकर्ताविरुद्ध केही गर्न सक्ने भएकाले उजुरी गोप्य राखिएको प्रवक्ता झाले बताइन् ।

कति परे बेपत्ताका उजुरी ?
बेपत्ता छानबिन आयोगका ३ हजार ३३ सय उजुरी परेको छ । तीमध्ये २ सय ७२ उजुरी सशस्त्र द्वन्द्वको समयअघि र पछिका घटनाका छन् । ४ सय १४ उजूरीहरूमा बेपत्तापछि हत्या भएका प्रमाण तथा सूचनासंगै पेश गरेको र शान्ति मन्त्रालयमा मृतकको सूचीमा रहेकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको प्रवक्ता पाठकले जानकारी दिए । यस्तै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट १ सय १८ उजुरी बेपत्ता छानबिन आयोगमा आउँदा कुल २ हजार २ सय ९४ उजूरीमाथि अध्ययनको काम भइरहेको प्रवक्ता पाठकले बताए ।

आयोगले तीन वर्षको अवधिमा उजुरी संकलन गरी सामान्य अनुसन्धान मात्रै थालेको छ । तर, हालसम्म एउटा पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य स्थापित गर्न सकेको छैन । सरकारले आयोगको काम व्यवस्थापन एवं साधनश्रोत तथा जनशक्तिको परिचालनसमेत गर्न नसकेकाले काम सोचेजस्तो अघि बढ्न नसकेको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

शान्ति सम्झौताको ६ महिनामा गठन हुने भनिएको दुई आयोग ८ वर्षपछि २०७१ माघमा मात्रै गठन भएको थियो । दुबै आयोगको दुईपटक म्याद थप गरिएको छ । दोस्रोपटक केही दिनअघि सरकारले म्याद थप सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन् ।
दुईवर्षे समय सिमासहित तीन वर्षअघि दुईआयोग गठन गरिएका थिए । तीन वर्ष हुँदासम्म पनि अनुभूति हुनेगरी कुनै काम नभएको पीडितहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

देउवाविरुद्ध परेको उजूरी
युद्धविराम भएर शान्तिवार्ता चलिरहेको अवस्थामा २०६० साल भदौ ९ गते पाँचथरको आङसराङ–१ मा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीका निःशस्त्र रहेका नेता तथा कार्यकर्ताले सेल्टर लिएको घरमा घेरा हालेर प्रधानमन्त्री देउवाले ६ जनाको हत्या गर्न लगाएको आरोप उजूरीमा छ । यी घटनालगायत अरु केही घटना देउवाविरुद्ध परेका छन् ।

ज्ञानेन्द्र विरुद्ध परेको उजूरी
रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा भएको दोरम्बा हत्या काण्डमा पीडितले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । २०६० साल साउन ३२ गते रामेछापको दोरम्बाबाट माओवादीका १९ जना नेता कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिई सेनाको टोलीले डडुवाको डाँडाकटेरी भन्ने स्थानमा लगेर सामूहिक हत्या गरेको थियो । युद्ध विरामको बेलामा भएको घटना गराउन निर्देशन दिएको भन्दै कारबाहीको माग भई आएको बताइएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा पनि निःशस्त्र रहेका विद्रोहीलाई मार्न नपाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सो घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका रुपमा आयोगमा उजुरी परेको छ,’ आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

माडी घटनामा प्रचण्डविरुद्ध उजूरी
चितवनको माडी घटना(बादरमुढे)का ५७ जना पीडितले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा तत्कालीन विद्रोही पक्षका प्रमुख प्रचण्डलाई कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका छन् । २३ जेठ २०६२ मा चितवनको गोविन्दबस्ती माडीबाट भरतपुरका लागि छुटेको यात्रुवाहक बसमा माओवादीले बम विस्फोट गराउदा ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो । ७२ जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये थप चार जनाको केही समयपछि मृत्यु भएको थियो । सो घटना र अरु केही उजुरी परेकाले प्रचण्डलार्ई बयानका लागि सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगले बयानमा बोलाउने जनाएको छ ।

जनता पाेस्ट दैनिकमा खबर छ।