काठमाडौं—नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारद्धारा जारी सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ ले व्यवसायीका केही महत्वपूर्ण मागहरु पूरा गरेको भन्दै पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद (छै्ठौ संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधानका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र नै धाराशायी हुने भन्दै महासंघले बोलपत्र बहिष्कार, इजाजत पत्र फिर्ता गर्ने सहितको देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।

मंगलवार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरुका केही महत्वपूर्ण मागहरु भने यथावत् रहेकाले दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने जानकारी दिए। ‘व्यवसायीका मागमा सरकार गम्भीर भएको हामीले पाएका छौं, आगामी दिनमा पनि सरकारबाट व्यवसायीका मागमा सकारात्मक पहलकदमीको अपेक्षा महासंघले गरेको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने। तर पाँच करोड रुपैया सम्मको निर्माण कार्यमा बिना योग्यता भाग लिन पाउनु पर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदाय मार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड रुपैया खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशत भन्दा बढि घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग अझै पूरा नभएको महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै कुनै व्यवसायी माथि एउटा गल्तिमा पाँचवटा कानूनले दिने सजाय खारेज हुनु पर्ने, अपराध संहिताको दफा २५० पूर्ण रुपले खारेजी हुनुपर्ने लगायतका माग खारेजीका लागि दबाबमूलक कार्यहरु गरिरहने अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए। निकट भविष्यमा हुन लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रियामा महासंघको अनिवार्य सहभागिता गराई अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरी पूर्वाधार तथा निर्माण उद्योग मैत्री ऐन निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा महासंघले लिएको अध्यक्ष सिंहले बताए।

प्रधानमन्त्री सहित विभागीय मन्त्रीबाट पटक पटक प्रतिबद्धता व्यक्त भए बमोजिम सम्पन्न हुन बाँकी पुराना निर्माण कार्यमा म्याद थपको व्यवस्था गर्दै तत्काल प्राविधिक पुष्ट्याई अनुसार आवश्यक म्याद थप गरी निर्माण कार्य सहज बनाउन महासंघले माग गरेको छ । यसो गरेमा मात्र यस भन्दा अगाडि संचालनमा रहेका योजनाहरु फरफारक हुन सक्ने साथै प्राविधिकको पुष्ट्याई सहित म्याद थप हुँदा काम हुन सक्ने गरी आयोजनाका जिम्मेवार सबै पक्षले आफुले गर्नपर्ने दायित्व बोध गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

चालू रहेका साथै सम्पन्न भएका आयोजनाहरुमा भुक्तानीको लागि बिल पेश भएता पनि लामो समय देखि निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नभएका कारण आर्थिक रुपमा निर्माण व्यवसायीहरु धराशायी हुनका साथै सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु प्रभावित भइरहेकाले हाल सम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम कानून बमोजिम ब्याज सहित तत्काल भुक्तानी गरिदिन महासंघले माग गरेको छ ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा बिड क्यापासिटी हटाइनु गलत भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता गलत प्रावधान सच्चिने विश्वास व्यक्त गरे।