काठमाण्डु सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन फेरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष छनोट गर्न बनेको सिफारिस समितिले छनोट प्रक्रिया रद्द गरेपछि सत्तारुढ दलभित्रै बिबाद भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन तीन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समिति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा अर्थ सचिव मधु मरासिनी र उदय निरौला सदस्य रहेको समिति पुनः गठन भएको हो । यसअघि पनि यही समिति नै रहेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्षको बैठकपछि समिति गठन भएको बताइन्छ ।

गत माघ १६ गते एक सूचना जारी गर्दै बोर्डको अध्यक्षका लागि दरखास्त आह्वान भएको थियो । जसमा १९ जना उम्मेदवारले आवेदन हालेका थिए । तर, उक्त समितिले मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, डा.नवराज अधिकारी, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, कृष्ण बहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईँसहित पाँच जना सर्ट लिस्टमा छानिएका थिए ।

सर्ट लिष्टमा परेकालाई दुई पटक अन्र्तवार्तामा बोलाएपनि अधिकारी, कार्की र चापागाईँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको डिजाइनमा उपस्थित नभएपछि समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत सुझाव लिएको थियो ।

समितिका सदस्य मरासिनीले पांच जनाको नाम सिफारिस गर्न असहमति जनाएपछि हालसम्मको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया नै रद्द भएको थियो । यो प्रक्रिया रद्द गर्न अर्थमन्त्री पुन समेत सक्रिय थिए ।

पुनले व्यवसायी उपेन्द्र महतो र चन्द्र ढकालका उम्मेदवारलाई ल्याउन खोजेपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई धितोपत्रमा ल्याउने सहमति थियो ।

तर, अन्तिममा दाहाल समेत पुनको लाइनमा पुगेपछि एमाले अध्यक्षले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । धितोपत्रको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर दुवै नेताबीच अविश्वासको परिस्थिती सिर्जना भएको छ । कतिपयले यसैबाट दुवै नेताबीच दुरी बढेको समेत दावी गरेका छन् ।

धितोपत्रको अध्यक्षमा सर्ट लिष्टमा परेर प्रस्तुती दिएका श्रेष्ठ सरकारको प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च गइसकेका छन् । उनले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार अहिलेकै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।