–पुरुषोत्तम खनाल
विश्वमा डिजीटलाइजेसनको प्रवाह तीव्र गतिले भइरहेको अवस्थामा नेपालमा यसको प्रवाह आशातित रूपको गतिमा हुन सकेको छैन यद्यपी हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु यसको दौडमा सामेल भएका छौं र पछिल्ला वर्षहरुमा हामीले हाशील गरेको उपल्ब्धिबाट त्यति हतास हुनु पर्ने अवस्था पनि छैन ।
दूरसंचार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय रहेको कारणले हाम्रो उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण नेपालीलाई यसको संजालमा आवद्ध गर्नु हो अथवा कुनै पनि नागरिक यसको उपयोगबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने नै हो । आज भन्दा १० वर्ष जति पहिले दूरसंचार सेवा Voice र SMS सेवाको लागि मात्र प्रयोग हुन्थ्यो भने आज आएर ब्रोडब्याण्ड सेवा हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग हुन पुगेको छ । विश्वका धेरै देशहरुले ब्रोडब्याण्ड सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न यसलाई Fundamental Rightको रूपमा घोषणा गरेका छन् र नेपाल सरकारले पनि इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राखिसकेकोले Fundamental Rightको रूपमा घोषणा गर्ने दिन त्यति धेरै टाढा छैन जस्तो लाग्दछ ।
नेपालमा डिजिटल वस्तु तथा सेवा हरुको माग दिनानुदिन बढी रहेको छ । सार्वजनिक सेवाको delivery online गर्ने क्रम बढी रहेको छ र यसको माग पनि त्यतिकै रूपमा अगाडी बढी रहेको छ । यसको लागि नियामक निकाय, सेवा प्रदायक र नीति निर्माता एक भएर सहकार्य गर्दै सम्पूर्ण नागरिकमा ब्रोडब्याण्ड सेवाको पहुँचको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
हाल नेपालमा मोवाइल ब्रोडब्याण्ड सेवाको घनत्व करिव ९९% र Fixed ब्रोडब्याण्ड सेवाको घनत्व 30% भन्दा बढी रहेको छ । हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा दुर्गम ग्रामिण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड सेवाको विस्तारको लागि मोवाइल वा वायरलेस प्रविधि नै अत्युतम प्रविधिको रूपमा देखा परेको छ ।
नेपालका सबै स्थानहरुमा ई. सं. २०२२ को अन्त्यसम्ममा 4G सेवा पु–याउने लक्ष्यका साथ सेवाको विस्तार भइरहेको छ भने यसमा सहजीकरणका निमित्त नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पूर्वाधार सहप्रयोग विनियमावली लागु गरेको छ । यसैगरी इन्टरनेट सेवाको महशुल कम गर्न Submarine Cable सम्म पहुँच पुर्याउने, Virtual Landing Station को निर्माण गर्ने, थप Internet Exchange Point (IXP) हरुको स्थापना गर्ने लगायतका कार्यहरु प्रारम्भ भएका छन् । यसबाट पूर्वाधारको सहप्रयोग हुन गइ पूर्वाधार निर्माणमा सेवा प्रदायकको खर्च न्यून हुन गई सेवा विस्तारको कार्यमा सेवा प्रदायकलाई थप प्रोत्सहान हुन गइ सेवा विस्तारको कार्य थप प्रभावकारी हुनेछ भने सेवाको लागत न्यून गर्न मद्धत पुग्नेछ ।
प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसंचार विकाश कोष समेतको परिचालन गरी प्रत्येक स्थानीय तहसम्म इन्टरनेटको पूर्वाधार विस्तार गरेबाट काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ७०६ स्थानिय तहको कार्यालय, ५,८९९ वडा कार्यालय, ५,२९९ सामूदायिक माध्यमिक विद्यालय, ४,२३७ सामूदायिक स्वास्थ्य चौकी/ केन्द्र/ अस्पतालहरु गरी जम्मा १६,१४१ स्थानहरुमा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुराई सकेको छ । यसैगरी सबै स्थानीय तहसँग समझदारी गरी राज्यका सम्पूर्ण आधारभूत सामूदायिक विद्यालयहरुमा आगामी आर्थिक वर्ष भित्र नै ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्याउने गरी धमाधम कार्यहरु अगाडी बढिरहेको छ । भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाहरुमा समेत ब्रोडब्याण्ड सेवाको स्तरोन्नतिका कार्यहरु अगाडी बढाईएको छ। यसबाट प्रत्येक घर धुरीमा इन्टरनेटको पहुँच सम्भव भएको छ भने मोवाइल सेवाको विस्तारले प्रतेक नागरिकको हातमा मोबाइल फोन सम्भव भएको छ।
दूरसंचार सेवाका गुणस्तर सुधार नगरी सेवा विस्तार मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रधिकरणले नियमित रूपमा सेवाको गुणस्तर परिक्षण गर्न Drive Test गर्दा सन्तोष जनकनतिजा प्राप्त भएको छैन। तसर्थ म सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अनुरोध गर्दछु । साथै देशका अन्य स्थानहरुमा समेत Drive Test गर्ने कार्यलाई थप विस्तार गरिने सेवा प्रदायकलाई सेवा सुधार गर्न लगाइने छ भने नागरिकलाई आफुले प्राप्त गर्दै आएको सेवाको गुणस्तरको बारेमा सुसुचित हुने अवशर प्राप्त हुनेछ । उपभोक्ताहरुले सजिलैसँग निःशुल्क गुनासो गर्न सकुन् भनेर सबै सेवा प्रदायकहरुलाइ Toll free Number राख्न अनिवार्य गरिएको छ भने मोवाईल एप, टेलिफोन, इमेल र सामाजिक संजालबाट समेत उपभोक्ताहरुको गुनासोहरुको संकलन तथा व्यवस्थापन गर्दै आइएको छ ।
Digitalization को Basic foundation भनेको गुणस्तरीय ब्रोडब्याण्ड सेवामा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँचको सुनिश्चितता नै हो भन्ने कुरामा सायद दुइ मत नहोला । Digital Transformation को बारेमा छलफल हुँदै गर्दा म सम्पूर्ण सेवा प्रदायकहरु, ICT Stakeholders लाई हाम्रो भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद पनि राष्ट्रको डिजिटलाइजेसनको मुल धारमा सम्पूर्ण ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुलाई समेत यसको मुलप्रवाहमा समावेश गर्न एक पटक गम्भीर भएर सोचिदिन आग्रह गर्दछु।
(ह्वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राख्नुभएको मन्तव्यमा आधारित)
प्रतिक्रिया