डा. डिला संग्रौला

काठमाडौं – हरेक राजनीतिक दल वा त्यसलाई नेतृत्व गर्ने नेता तबमात्र सफल हुन्छन् जब उनीहरूले जन भावनाअनुसार शक्ति र सत्तामा रह“दा जनताकालागि काम गर्दछन् । जनभावनालाई संस्थागत गर्न नसक्दा लोकतन्त्र कमजोर हुनुका साथै अधिनायकवादले जन्म लिन्छ त्यसैले जनताको अभिमत लिएर सरकारमा पुग्ने दलले लोकतान्त्रिक भावना वा जनतासंग गरेका वाचा वा आश्वासनलाई विर्सेर दलगत स्वार्थमा मात्र लाग्ने गरेमा जनताको मतको अपमान हुन्छ र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।

सिंहदरवारको भ्रष्ट्राचार स्थानिय तहसम्म पुगेको छ । वाइडवडी, न्यारोवडी, वालुवाटार जग्गाखरिद प्रकरण, मेलम्ची खानेपानी, बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना, एनसेल करछली काण्ड, चिनीकाण्ड आदिमा भएका अनियमितता स्पष्ट पारिने छ ।

आज त्यहि चक्रव्युहमा देश रुमलिएको छ । ओली सरकारको नेतृत्वमा नेकपा कम्युनिष्टको सरकार बनेको पनि २ वर्ष पुगिसकेको छ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीले आङ्खना सचिवालयका सचिवहरुले प्रभावकारी र परिणाममुखी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकेनन भनेर राजीनामा गर्न लगाई मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनमा जुटेको देखिन्छ । यी सबै कुराले एउटा कुरा पुष्टि गरेको छ । सरकार गतिहिनदिशाहिन र जनताको जनसवाल जनजिविका र जनसरोकारबाट धेरै टाढा देखिन्छ । आफुलाई राष्ट्रवादी र लोकप्रिय प्रधानमन्त्री भनेर शुभारम्भ सरकारको यात्रामा आज चारै तर्फ आलोचना र असन्तुष्टिले भरिएको छ । यो कम्युनिष्ट सरकारले दुई वर्ष पार गर्दा पनि समृद्धिको मार्गचित्र समेत प्रस्तुतगर्न सकेन । उल्टै अधिनायकवाद मौलाउँदै गएको छ ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो । सरकार दुई तिहाइको बन्यो तर प्रधानमन्त्रीको दावीअनुरुप मुलुक नयाँं युगमा प्रवेश हुन सकेन । पात्र उही प्रवृती उही र उही राजनीतिक संस्कार– अनि कुरा चाँही समृद्धिको । अनि कसरी मुलुक नयाँ नेपाल बन्न सक्छ । राष्ट्रियता र समृद्धिको टोपि लगाएर निर्वाचनमा गएका ओलीले भारी वहुमतका साथ नयाँ युगका प्रधानमन्त्री भएका हुन तर नयां युगमा भष्ट्राचार, महंगी, कर, कालोवजारी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण आदिले व्याप्त छ ।

सधै प्रतिपक्ष र आफ्ना विरोधीहरूलाई असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने प्रधानमन्त्री अझ पछिल्लो समयमा आएर राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले नियुक्ती गरेका प्रदेश प्रमखुलाई हटाएर राजनीतिक पूर्वाग्रहको गतिलो उदाहरण पेश गरेका छन् ।

जनताको समृद्धको चाहनाका वाधकको रुपमा रहेका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, सुन तस्करी, अनावश्यक कर्मचारीको भर्ति, गैरसरकारी संस्थाहरुको व्यथितिलाई हटाउने, भनेर सरकारले शुरुमा प्रचार गरेता पनि त्यो हुन सकेन । सरकारका प्राथमिकता शुसासन, शान्ति, समृद्धि र विकास थिए । तर देशमा आज सुशासन र पारदर्शिता छैन । सिंहदरवारको भ्रष्ट्राचार स्थानिय तहसम्म पुगेको छ । वाइडवडी, न्यारोवडी, वालुवाटार जग्गाखरिद प्रकरण, मेलम्ची खानेपानी, बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना, एनसेल करछली काण्ड, चिनीकाण्ड आदिमा भएका अनियमितता स्पष्ट पारिने छ ।

समृद्धि र विकासको कुरा गर्ने हो भने बाटोघाटो, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, पर्यटन, उर्जा, उद्योग आदिमा कुनै कुरामा सुधार वाविकास भएको देखिदैन । जनताको जीउधनको सुरक्षागर्ने सरकारको पहिलो दायित्व हो तर हत्या, हिंसा, बलात्कार यो सरकारको चयन नै भएको छ किनभने निर्मला पन्तले अझै पनि न्यायपाएकी छैनन् । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र झुटको स्वाधिनताको कुरा गर्ने हो भने मुलुक राष्ट्रिय सवालमा कमजोर हुँदै गएको छ । किनभने भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आदिमाथि आक्रमण गरेको एकतर्फी आक्रमण गर्दा पनि राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री केही बोल्न सकेका छैनन् ।

लोकतान्त्रिक संविधानलाई टेकी यो सरकार निर्माण भएको छ तर गतिविधि र क्रियाकलाप अलोकतान्त्रिक आवरणले ढाकिएको छ । लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता संविधानको उल्लंघन गर्दै सरकार अगाडी बढेको देखिन्छ । त्यसैले ओली सरकारको दुई वर्षको कार्यकाल अनुत्तरदायी र जवाफदेहीताको दृष्टिकोणले अल्पमत सरकारको जतिको हैसियत प्रदर्शन गर्न सकेको छैनन् । सधै प्रतिपक्ष र आफ्ना विरोधीहरूलाई असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने प्रधानमन्त्री अझ पछिल्लो समयमा आएर राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले नियुक्ती गरेका प्रदेश प्रमखुलाई हटाएर राजनीतिक पूर्वाग्रहको गतिलो उदाहरण पेश गरेका छन् । यसले गर्दा आज गलत नजिरको अभ्यास भएको छ ।

वर्तमान सरकार माफिया र विचौलीयाको झुण्डको वरिपरि देखिन्छ । समग्रमा भन्दा ओली सरकार सत्ताको नियन्त्रण, निषेधमा आधारित एक दलिय मानसिकता र चरम शक्तिको केन्द्रीकरण गरी कुशासनको पर्याय वन्न पुगको छ ।

यो सरकारको अर्को काम भनेको कानुनको निर्माण गर्नु पनिहो तर आजसम्म जति पनि विधेयक प्रस्तुत भएका छन् सवै संविधानको भावना विपरित छन् जस्तो मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानवअधिकार, गुठी संम्बन्धि विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कामकर्तव्य र अधिकार, भूमि सम्बन्धि विधेयक आदि । यसरी नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको अधिकारलाई खोस्ने,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि वन्देज, सामाजिक, सांस्कृति र धार्मिक संरचनाको ध्वंसिकरण गर्ने नियतमा लागेको देखिन्छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वार्थमा होइन तर आज कम्युनिष्ट विचारधारको पक्षपोषणबाट संचालित देखिन्छ । लोकतान्त्रिक मुल्यामान्यता विपरित सरकार अधिनाकयवादी शैलीको प्रदर्शनमा उद्दत देखिन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकार माफिया र विचौलीयाको झुण्डको वरिपरि देखिन्छ । समग्रमा भन्दा ओली सरकार सत्ताको नियन्त्रण, निषेधमा आधारित एक दलिय मानसिकता र चरम शक्तिको केन्द्रीकरण गरी कुशासनको पर्याय वन्न पुगको छ ।

त्यसैले ओली सरकारको २ वर्षको कार्यकालमा नेपाली जनताले निम्न उपहारहरू पाएका छन् :
१. संस्थागत भ्रष्ट्राचार
२. संवैधानिक मूल्यमान्यताको उल्लंघन
३. धर्म र संस्कृतिमाथिको आक्रमण
४. राष्ट्रिय स्वार्थ र अन्तराष्ट्रिय आवश्यकताबाट विमुख
५. शान्ति सुरक्षाकायमगर्न नसक्नु
६. कर, महंगीको उपहार
७. जिर्ण अर्थतन्त्र
८. आङ्खनाविरोधीप्रति अशहिष्णु
९. देशको अन्तराष्टिय छवि माह्रास
१०. सैद्धान्तिक विचलनको बाटो
११. लोकतान्त्रिक आवरण, अधिनायकवादी आचरण
१२. प्रेश स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप
१३. लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको अवमुल्यन
१४. सर्वसत्तावाद र निरंकुशवादतर्पm उन्मुख
साराशंमा भन्नु पर्दा ओली सरकारको दुई वर्षमा नेपाली जनताले पाएको उपहारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बन्न सक्दैन । त्यसको लागि दृढ अटोठ र स्पष्ट कार्यदिशा नै चाहिन्छ ।
(सांसद संग्रौला नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)