काठमाडौँ-   संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहले रिक्त स्थानमा प्रक्रियाबमोजिम सामुदायिक विद्यालयका लागि शिक्षक नियुक्ति गर्नसक्ने बताएका छन् ।

शिक्षा पत्रकार समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले भने “बालबालिकाको गुणस्तरीय र निरन्तर पढाइ सरकारको मुख्य चासो हुने भएकाले स्थानीय सरकारले स्थायी शिक्षक पूर्ति नहुञ्जेल अस्थायी नियुक्त गर्न सक्छ ।”

सचिव थपलियाले आउँदो चैत मसान्तभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुने र त्यसका सम्पत्ति र कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बताउँदै तलब खाएर नपढाउने र अन्यत्र काम गर्ने शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले कारबाही पनि गर्न सक्ने स्पष्ट गरे ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार शैक्षिक कामको क्रमशः हस्तान्तरण र सहजीकरण भइरहेको जानकारी दिए ।

शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले संघीयताका कार्यान्वन गर्दै गुणस्तरीय शिक्षालाई ध्यानमा राखिनुपर्नेमा जोड दिए । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम श्रेष्ठले आफूहरूले प्रक्रिया मिलाएर शिक्षक नियुक्ति गर्न थालेको जानकारी दिए ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले आफूहरूलाई समावेश नगरी शिक्षासम्बन्धी काम नगर्न सम्बन्धीत निकायसंग आग्रह गरे ।