काठमाडौं – राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले मुलुकमा युद्धको स्वर बढ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै अधिकारीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कारण शान्ति सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठे पनि सरकारले भने गम्भीरतापूर्वक नलिई समस्या बल्झाउन लागिरहेको बताए ।

उनले सरकारको दायित्व गम्भीर भएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने भएको बताउँदै त्यसबाट प्रधानमन्त्री चुकिरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, चन्दा आतंक बन्द गर्न र दुई तिहाईको सदुपयोग गर्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले लुटेराको समूह भन्दै हिँडिरहनुभएको छ ।‘ नेकपाका नेता नै विप्लवसँग वार्ता गर्नुपर्छ पनि भनिरहेकाले सरकारको नीति के हो भन्ने स्षप्ट नभएको अधिकारीको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विप्लवलाई लुटेराको समूह भनिरहेको अवस्थामा तत्कालिन वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेय वार्ता गर्न आह्वान गरिरहेका छन् । नेकपाका ठूला नेता वार्ता गर्नुपर्छ भनिरहेका छन ।‘ विप्लवलाई पनि अधिकारीले प्रश्न सोधेका छन । उनले विप्लवलाई १२ बुँदे सहमतिको हिस्सा हो कि होइन ? संविधानसभामा संलग्नता रहेको हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

उनले दोस्रो संविधानसभाका बेला पार्टी फुटाएर हिँडेको समूहले हतियार प्रदर्शन र बम विस्फोट तथा चन्दा आतंक मच्चाउँदा नेपाली जनताले दुःख पाइरहेको बताए । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री भने जिस्किइरहेको भन्दै अधिकारीले आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘यसरी जिस्किने विषय हो ? सत्तापक्षले प्रतिपक्षालाई साथमा लिएर कसरी अगाडि जाने भन्ने बेला हो । सरकारबाट गम्भीर आशंका बढ्दै गइरहेका छन ।

यहिँ हो भने विप्लवलाई हेर्ने विषयमा अप्ठ्यारो हुन सक्छ ।‘ यसरी दुवैतिरबाट युद्धका स्वर ठूलाठूला पारिरहेको बेला सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको अधिकारीले बताएका छन । सरकारले ढिलो गरी लगानी सम्मेलन सम्बन्धि विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसरी लगानीकर्ता नआउने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ’हतार-हतारमा विधेयक पास गर्न खोजिएको छ । कानुनी व्यवस्था, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, नाफा लैजान पाउने रोकावट छ कि छैन ?, भन्ने नजानी कोही पनि आउँछ ? युद्ध दोहोरिन गइरहेको छ । यहाँ ख्यालठट्टा भइरहेको छ ।‘ अधिकारीले एकैपटक दुईतीन ऐन पास गर्दैमा विदेशी लगानी नआउने दाबी गरे ।

उनले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले प्रतिपक्षसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सरकारले विप्लवका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कानून प्रयोगमा कसैले रोक नलगाएको भन्दै उनले राजनीतिक ढंगले पनि समाधानको बाटो खोज्न आग्रह गरे । २०५२ सालमा सुरु भएर १० वर्ष चलेको युद्धको संक्रमणकालीन न्यायको चक्र अझै नसकिएका बेला फेरि नेपथ्यबाट युद्धको स्वर सुनिनु दुखद भएको सांसद अधिकारीले बताए ।