काठमाडौं– सरकारले भारतीय कम्पनीबाट तयार काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) खरिद गर्ने निर्णय कानुनविपरीत रहेको पाइएको छ ।

फास्ट ट्रयाकको डिपिआर खरिद गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेको कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ । सर्वोच्चको १६ असार ०७३ को फैसालामा भारतीय कम्पनीसंग भएको सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गर्दैै फास्ट ट्रयाक निर्माणको सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारले नै गर्ने भनिएको छ ।

फैसलामा भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाक बने मुलुकले ठूलो मात्रा घाटा व्यहोर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । तर, सरकारले सोही डिपिआर २७ असोजमा आएर खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं–तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माण नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत, साधनबाट हुने भनिएको छ । यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन भएको पाइयो । एउटा सबल राष्ट्रको सरकारले आयोजना निर्माण आफै गर्ने सक्षमता देखाउदा प्रश्न उठाने अरू ठाउ छैन ।

सरकारले आव ०७३⁄७४ को बजेटमा १० अर्ब रुपैयां विनियोजनसमेत गरेको हुँदा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार र प्रवद्र्धक कम्पनी आइएफ एन्ड एफएसबीच भएका सम्झौताको औचित्य समाप्त भएको देखियो ।

त्यसो हुदा प्रवद्र्धक कम्पनीसंगको पूर्वसहमतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने औचित्य नरहेको मात्र नभई परियोजनाको औचित्य समेत समाप्त भएको देखिएकोले यस सम्बन्धमा परेको रिट खारेज भएको ठहर्छ ।

अतः २१ मंसिर ०७२ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंदै २९ मंसिर ०७२ को आदेश स्वतः खारेज हुने ठहर्छ । आजको नयँं पत्रिकामा टेकराज थामीले समाचार लेखेका छन् ।