भरत पाठक,काठमाडाैं – कोरोना भाइरसको प्रकोपसँगै विश्व गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेलिएको छ। यसबाट विकसित, अल्पविकसित तथा अविकसित सबै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो सानो असर देखिन सुरु भईसकेको छ। नेपालमा पनि लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रको गति तत्कालका लागि रोकिन पुगेको छ भने यसको दूरगामी असर झन् कहालीलाग्दो हुँदै गएको छ।

मुलुक भित्रको बन्द व्यवसायमा ह्रास, रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा गिरावट, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र अनुदानमा कटौती जस्ता कुराहरुले निकट भविष्यमा नै नेपालको वित्तिय तरलता र विकास निर्माणका गतिविधिमा उल्लेख्य असर पर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा वित्तिय संकट आउन नदिन तथा विकास निर्माणका कामहरुलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन उपलब्ध स्रोतसाधनहरुको उच्चतम् परिचालन हुने गरि बजेट विनियोजन गर्ने र सो को दक्षतापूर्ण परिचालन गर्नुको विकल्प रहँदैन। यद्यपि विभिन्न सुधारहरुका बावजुद नेपालको बजेटलाई पूर्ण र प्रत्येक चौमासिकमा समान हुने गरि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। अत: यस समस्यालाई सहज रुपमा समाधान गर्न बजेटको संरचनामा नै केही सुधार गर्न उपयुक्त हुन्छ।

परम्परागत रुपमा अवलम्बन गरिँदै आएको बजेट प्रणालीमा परिवर्तन गरी नयाँ पद्धतिबाट बजेट तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन गर्ने कार्य नै बजेट पुनर्संरचना हो। हाल कायम रहेको बजेट प्रणालीको चालू खर्च र वित्तिय व्यवस्थामा ठूलो समस्या नभए तापनि पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा भने ठूलो समस्या रहेको छ। तसर्थ, पुनर्संरचना पनि पूँजीगत खर्चमा मात्र गर्न सकिन्छ। यसरी पुनर्संरचना गर्दा पूँजीगत खर्चलाई हाल कायम रहेको जस्तो आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सुरु र अन्तिममा अन्त्य गर्नुको साटो तीन खण्डमा विभाजन गरि पहिलो खण्ड आर्थिक वर्षको प्रथम खण्ड ­­(श्रावण संक्रान्ति) मा सुरु र आर्थिक वर्षको अन्त्य ­­(अषाढ मसान्त) मा अन्त्य, दोस्रो खण्ड आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक ­­(मंसिर संक्रान्ति) मा सुरु र आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकको अन्त्य ­­(कार्तिक मसान्त) मा अन्त्य, तथा तेस्रो खण्ड आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक ­­(चैत्र संक्रान्ति) मा सुरु र आगामी आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको अन्त्य ­­(फाल्गुण मसान्ति) मा अन्त्य गरी यो प्रकृयालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ। नयाँ संरचनामा यस बाहेकका अन्य पक्षलाई भने यथावत् वा आवश्यकता बमोजिम परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ।

यसरी बजेट पुनर्संरचना गर्दा हाल पूँजीगत खर्चमा देखापरेको बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने र भएको मध्ये पनि अधिकांश हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यान्वयन हुने समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। यस प्रणालीमा खरिद सम्बन्धी ठेक्कापट्टाहरु छुट्टाछुट्टै चौमासिकमा सुरु र अन्त्य हुने हुँदा एक चौमासिकमा सुरु हुने आयोजनाको खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा अरु चौमासिकमा सुरु भएका आयोजनाहरु मध्यावधि तथा अन्तिम कार्यान्वयनका चरणमा हुने भई बजेटको प्रगति नियमित ढंगबाट सम्पन्न हुने गर्दछ। यसका साथै वर्षैभरि समान ढंगले कार्यविभाजन हुने हुँदा निर्माण व्यवसायीमा कामको सन्तुलित बोझ, निर्माण सामाग्रीको सहज प्रवाह, र कर्मचारी सरुवाको न्युन असर जस्ता कुराहरुले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरु छरितो, सहज र गुणस्तरीय ढंगबाट सम्पन्न हुने गर्दछन्। यसले बजेटको कार्यान्वयनको क्षमता र दक्षता दुवै वृद्धि गर्दछ।

यस्तो बजेट पुनर्संरचनाको सकारात्मक प्रभाव वित्तीय तरलताको अभाव व्यवस्थापनमा पनि पर्दछ। हाल आर्थिक वर्षको प्रथम र दोस्रो चौमासिकमा अपेक्षा बमोजिम पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा सरकारी कोषमा जम्मा भएको रकम बजारमा प्रवाह नभई आर्थिक वर्षको मध्यतिर वित्तीय तरलताको अभाव हुने गरेको छ। यद्यपि पुनर्संरचना पश्चात हरेक चौमासिकमा लक्ष्य बमोजिमको काम सम्पन्न र भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले यो समस्या समाधानमा सहयोग गर्दछ। यसले बजारलाई स्थिरता प्रदान गरी अर्थतन्त्रलाई थप गति दिनेछ।

बजेट पुनर्संरचनाको यस पद्धतिले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पनि उल्लेख्य सहयोग गर्दछ। यसले हाल कायम रहेको आर्थिक वर्षको मध्य वा अन्त्यतिर स्रोत सुनिश्चितताको नाममा वा रकमान्तर गरि नयाँ आयोजना थप गर्ने र बाँकी रहेको अवधिमा हतारमा सम्पन्न गर्दा हुने गुणस्तरहीन कार्य र अनियमित खर्चमा रोक लाग्नेछ। नयाँ बजेट संरचनामा जुनसुकै चौमासिकमा बजेट विनियोजन गर्दा पनि आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि एक वर्ष नै हुने हुँदा पूर्ण तयारीका साथ गुणस्तरीय रुपमा कार्यसम्पन्न गर्न सकिन्छ। यसले समग्र बजेट प्रणालीमा नै सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।

साथै बजेट पुनर्संरचनाले निर्माण व्यवसायीको क्षमता र दक्षतामा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुन सहयोग गर्दछ। हाल कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक वर्षको सुरुवाततिर कामको न्यून बोझ र अन्त्यतिर अत्यधिक बोझ हुने गरेको छ। यसले एकातिर ठूलो संख्यामा निर्माण व्यवसायीको उदय भएको छ भने अर्कोतर्फ नियमित बोझको अभावमा उनीहरुले स्थायी प्रकृतिका कामदार र उपकरणहरु राख्न सकेका छैनन्। फलस्वरुप मौसमी प्रकृतिका कामदार र आवश्यक उपकरण विना निर्माण सम्पन्न गर्दा विकासका कार्यहरु गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन्। यद्यपि नयाँ पद्धतिबाट बजेट विनियोजन गर्दा हरेक चौमासिकमा कामको अवसर र बोझ उत्तिकै हुने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले स्थायी प्रकृतिका कर्मचारी राख्न सक्नुका साथै आवश्यक उपकरणहरु पनि खरिद गर्न सक्नेछन्। यसले निर्माण व्यवसायीको क्षमता र दक्षतामा वृद्धि गर्नुका साथै अनावश्यक संख्यामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरु पनि नियन्त्रण हुन्छन्।

अत: बजेटको दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन हुन नसक्नुलाई कर्मचारी र ठेकेदारको कमजोरीको रूपमा मात्र सीमित नगरी बृहत् ढंगबाट केलाउने हो भने बजेटको संरचनामा गरिने सानो सुधारले पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सकारात्मक प्रभाव पार्ने देख्न सकिन्छ। बजेट पुनर्संरचनाको यस पद्धति अवलम्बन गरेको दोस्रो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकबाट नै माथि उल्लिखित सकारात्मक परिवर्तनहरु देखिन थाल्ने छ। तसर्थ अर्थतन्त्रको तीव्र विकासको लागि बजेटको पुनर्संरचना गर्नेतिर आवश्यक कदम उठाउने हो कि?  –भरत पाठक ईन्जिनियर,सडक विभाग