काठमाण्डु – चालु आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९) लागेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिन थालेको तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभावको संकट गहिरिँदै गएको छ । आर्थिक वर्षको पाँच महिना वितिसक्दा पनि तरलताको समस्या समाधान हुने छाटकाट छैन । बैंकमा अझ तरलताको संकट बढ्दै गएको छ । बैंकहरुले ससानो र अत्यावश्यक काम बाहेकका क्षेत्रमा कर्जा लगानी नै रोक्नुपर्ने अवस्थामा वित्तीय क्षेत्र पुगिसकेको छ ।

समस्याको सुरुवात : सिसिडीबाट सिडी रेसियो

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) बाट कर्जा–निक्षेप (सिडी रेसियो) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । बैंकले सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै आएकोमा मौद्रिक नीतिको घोषणा अनुसार बैंकले सिडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्‍यो ।

सिसिडीबाट सिडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने गरी नीतिगत परिवर्तत भएपछि बैंकले पुँजीबाट कर्जा दिन नपाउने भए । कर्जा विस्तार गर्नकै लागि बैंकले निक्षेप नै संकलन गर्नुपर्ने भएपछि बैंकहरुको कर्जा दिने क्षमता कमजोर भयो । लामो समय कोभिडको महामारीपछि विस्तार हुन लागेको आर्थिक क्षेत्रमा कर्जाको माग वृद्धि भएपछि बैंकहरुले निक्षेप नबढेको अवस्थामा पनि आक्रमक कर्जा लगानी गरे । जसको कारण बैंकहरुमा तरलता अभाव बढ्दै गएको देखिन्छ ।

तर, यो विश्लेषणलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने स्वीकार गर्न तयार छैनन् । सिसिडीबाट सिडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने ‘पोलेसी सिफ्ट’ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै भएको भन्दै त्यसबाट बजारमा तरलता अभाव नभएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दाबी गर्दै आएका छन् ।

‘सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गरेका कारण तरलता अभाव भएको होइन’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीको असन्तुलनका कारण अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो ।’

निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीबीच असन्तुलन

राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७५/०७६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपको वृद्धि कर्जाको भन्दा बढि रहेको थियो । तर २०७७ चैतयता भने कर्जाको वृद्धिदरले निक्षेपको वृद्धिदरलाई उछिनेको छ ।

राष्ट्र बैंककै तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु आवको पुस पहिलो सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ खर्व १६ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा ४ खर्ब ३८ अर्ब कर्जा लगानी विस्तार गरेका छन् । बैंकले वार्षिक निक्षेप तथा कर्जाको वृद्धिको लक्ष्य बनाएर राष्ट्र बैंकमा पेश गर्छन । तर कोभिड महामारीका कारण लामो समय कर्जा विस्तार गर्न नसकेका बैंक कोभिड महामारी कम भएसँग कर्जा विस्तारमा केन्द्रित हुँदा तरलता अभाव भएको छ । निक्षेप संकलन कमी भए पनि बैंकले पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिएर भएपनि कर्जा विस्तार गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा मात्रै स्थायी तरलता सुविधा अन्तर्गत २५ खर्ब, ओभरनाईट रिपोमार्फत ६९ अर्ब, रिपोमार्फत २ खर्ब २० अर्ब र सोझै खरिद मार्फत २७ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरिसकेको छ । बैंकमा अनिवार्य नगद मौजाद तथा तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रदान गरेको रकमबाट समेत बैंकले कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको आशंका छ । बैंकको आक्रमक कर्जा लगानीलाई गभर्नर अधिकारीले भने बैंकले घाटी नहेरी हाड निलेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना गर्दै आएका छन् ।

अत्यधिक कर्जा आयात र ऋण तिर्नका लागि

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आवको कात्तिकसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल ऋण लगानी ४५ खर्बभन्दा बढी भएको छ । चालु आवको पुसम्ममा मात्र ४ खर्बभन्दा बढी रकम लगानी भइसकेको छ । बैंकको यो लगानी कहाँ गयो त ? यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान किन चलायमान हुन सकेन ? ऋण लगानीबाट नयाँ निक्षेप किन आउन सकेन ? यी प्रश्नहरु बैंकिङ वृत्तमा उब्जिएका छन् ।

तथ्यांकलाई केलाउदा कोभिड महामारीपछिको उच्च आयात र बढ्दो व्यापारघाटाका कारण बैंकमा नयाँ निक्षेप बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अधिकारीसमेत बैंकहरुको कर्जाको ठूलो हिस्सा आयातका लागि प्रयोग हुँदा ठूलो रकम बाहिरिएको र जसको प्रभाव बैंकको निक्षेपमा पर्न थालेको स्वीकार गर्छन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा मंसिरसम्ममा १ खर्बको निर्यात हुँदा ८ खर्ब भन्दा बढिको आयात भएको छ । व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ भने शोधानान्तर घाटासमेत बढ्दै गएको छ । यसैगरी रेमिट्यान्सका साथै पर्यटनबाट हुने आयसमेत घट्दा देशको वैदेशिक मुद्रा संचितिमा समेत दबाब बढिरहेको छ ।

बैंकको कर्जा लगानी वृद्धि भए पनि निक्षेप बढ्न नसक्नुको अर्को कारण बैंकको लगानी नयाँ उद्योग व्यवसायमा भन्दा पनि पुरानै उद्योग व्यवसायीको ऋण तिर्नका लागि प्रयोग भएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीको आशंका छ । बैंकहरुले ओभरड्राफ्ट र चालु पुँजीमा आधारित थप कर्जा दिएर पुराना खराब कर्जा हुनबाट जोगाएको आशंका छ ।

यहि आशंका कारण राष्ट्र बैंकले सोमबार मात्र प्रस्ताव गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा चालु पुँजी कर्जा लिएर ऋण तिर्न नपाउने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

के गर्दैछ राष्ट्र बैंक ?

तरलताको अभावको संकट गहिरिँदै गएपछि यसबाट बाहिर निस्कन राष्ट्र बैंकले केहि मौद्रिक उपकरण परिचालन गरिरहेको छ । मौद्रिक उपकरणबाट बैंकमा पैसा पठाएर अल्पकालिन तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको राष्ट्र बैंक सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्ने आशमा बसेको देखिन्छ ।

हालसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । पुसपछि विकास निर्माणका कामले गति लिने त्यसपछि सरकारको खर्च वृद्धि भएपछि विस्तारै तरलता अभाव कम हुने अपेक्षामा राष्ट्र बैंकका अधिकारी छन् ।

हुन त अल्पकालीन समाधानका लागि यसअघि नै सरकारले स्थानीय सरकारको खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम बैंकले तरलतामा गन्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी, सवारीसाधनलगायतका बहुमूल्य सामानका साथै विभिन्न विलासी सामानको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरिसकेको छ ।