काठमाण्डु –  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरकारको अनुमतिबिना तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ मा सरकारी लोगो प्रयोग गरी प्रकाशन तथा सार्वजनिक गर्न शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपाललाई कानूनी कारबाही गरिने जनाएको छ ।

सो मन्त्रालय प्रवक्ता दीपक शर्माले आज जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा मन्त्रालयका नामबाट नेपाल सरकारको निसाना छाप प्रयोग गरी प्रकाशन र सार्वजनिक गरिएको कार्य अनधिकृत भएको उल्लेख गरिएको छ । सो प्रकाशन कार्यमा ग्लोबल एक्सन नेपाल संस्थाको पनि सहयोग रहेको थियो ।

नेपाल सरकारले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा २०७५ असार ३२ मा गठन गरेको उक्त २५ सदस्यीय आयोगले २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगका ‘बहुमत सदस्य’ले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै गैह्रसरकारी क्षेत्रबाट यही मङ्सिर १९ गते सार्वजनिक गराएका थिए ।

उक्त कार्यबाट नेपाल सरकारमा रहेको प्रतिलिपि अधिकारको समेत उलङ्घन गरेको देखिएकाले प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै उक्त कार्यमा संलग्न संस्थासँग मन्त्रालय र मातहतका निकायले गर्दै आएको सहकार्य मन्त्रालयको निर्णयानुसार विच्छेद गरी सोबारे शिक्षामा संलग्न विकासका साझेदारलगायत सबैलाई सूचना गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।