काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोग गठनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

अर्थले ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७३’ को प्रावधानका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको आयोग गठन सम्बन्धी नियमावलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त भएको स्वीकृतिलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिइने छ। राय प्राप्त भएपछि आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ।

संसद्ले गत साउन २७ गते विद्युत् नियमन आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो। जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ जारी भएपछि ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन’ र ‘विद्युत् ऐन’को मस्यौदा तयार गर्न सुरु भएपनि प्रक्रियागत ढिलाइले कुनै काम हुनसकेको थिएन।

अधिकार सम्पन्न आयोग गठन भएपछि हाल गठन आदेशअनुसार सञ्चालन हुँदैआएको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग खारेज हुनेछ। आयोगले विद्युत्को गुणस्तर निर्धारणका साथै विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण गर्नेछ ।

आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सीमित रहेको एकल अधिकारलाई अन्त्य गरी प्रसारणलाइन, विद्युत् खरिद, महशुल निर्धारण, कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई नियमन गर्नेछ।

आयोगमा एक अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहनेछन्।

अध्यक्ष तथा सदस्य अनुभवी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने र त्यसरी नियुक्त गर्दा संवैधानिक भावनाअनुरूप कम्तीमा एकजना महिलासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।