काठमाडौं – नेपालमा कार्यरत विदेशी नियोग कार्यालयहरूले सरकारसँग समन्वय नै नगरी आफूखुशी छात्रवृत्ति बाँड्ने गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा दूतावासहरूले आफ्नै तजबिजीमा छात्रवृत्तिको कोटा बाँड्ने गरेको पाइएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार नेपालमा अवस्थित चार विदेशी दूतावासले मात्र सरकारी माध्यमबाट नेपालमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्छन् । पाकिस्तानले प्रदान गर्ने पाकिस्तान प्राविधिक सहायता कार्यक्रम (पिटिएपी), श्रीलंकाको राष्ट्रपति छात्रवृत्ति, इजिप्टले चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र थाइल्यान्ड सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति मात्रै सरकारी संयन्त्रमार्फत् आउने गरेका छन् ।

‘मन्त्रालयमार्फत् दिइने छात्रवृत्ती हाम्रो रेकर्डमा हुन्छ तर अरु हामीलाई थाहा हुँदैन’ शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रेवती पराजुलीले भने, ‘भारतीय र बंगलादेशी दूतावासले नेपालमा प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति २०६६ सालसम्म शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् प्रदान गर्ने गरे पनि यसपछि सरकारी तथ्यांकमा यस्तो भएको देखिँदैन ।’ चीन सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको केही अंश नेपाल सरकारमार्फत् आए पनि अधिकांश छात्रवृत्ति दूतावासले आफ्नै तजविजीमा बाँड्ने गरेको तर्क सहसचिव पराजुलीको छ ।

नेपालमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले सबैभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् । भारतीय दूतावासले दिने छात्रवृत्तिको एउटै तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन । चीनले वितरण गर्नेमध्ये ३३ जनाको छात्रवृत्ति कोटाको तथ्यांक सरकारी रजिस्टरमा रहे पनि बाँकी छात्रवृत्तिको अभिलेख छैन । आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।