काठमाडौं – स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया एक महिनादेखि अनिर्णीत हुँदा आवेदन दिएका ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् ।प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीले कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा नपठाउने अभिव्यक्ति दिएपछि ऐन जारी गरेर ल्याइएको प्रक्रिया नै अनिर्णीत बनेको हो ।

‘स्वैच्छिक अवकाशको नीति रद्द भएको छैन, अघि बढेको पनि छैन, के हुन्छ भनेर अन्योलमा परेका छौं,’ आवेदन दिएका एक अधिकृतले भने । प्रधानमन्त्री केपी ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको अभिव्यक्तिपछि स्वैच्छिक अवकाश इकाईले एक महिनादेखि काम रोकेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार आवेदन दिएका कर्मचारीको नामावली चैत १३ गतेभित्रै सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने थियो । स्वैच्छिक अवकाश इकाईले देशभरबाट आवेदन दिने कर्मचारीको निवेदन रुजु गरिसके पनि नामावली गोप्य राखिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन्।

आवेदन दिने कर्मचारीको नाम, संकेत नम्बर र कार्यालय खुलाएर रुजु गरिसकिएको इकाईका उपसचिव धर्मराज रोकायले बताए ।कार्यतालिकाअनुसार कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिएर घर पठाउनुपर्ने बेला प्रक्रिया नै अलमलमा परेको हो । ‘आवेदन दिने कर्मचारी मात्र होइन, हामी पनि अनिर्णयको बन्दी भएका छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले बोलेका कुरामा हामीले केही गर्न सक्ने कुरा भएन । कानुनी तरिकाले स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया स्थगित वा रद्द गरिएको पनि छैन ।’

ऐन जारी गरेर ल्याएको प्रक्रिया खारेज गर्ने भए अर्को कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् । ‘आवेदन लिइसकिएको छ, यस्ता कर्मचारीलाई काममा खटाएर सरकारले फाइदा लिन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अन्योलमा राखेर कर्मचारीलाई गिजोल्ने काम भएको छ ।’

सरकारले अयोग्य कर्मचारीलाई बिदा गर्ने र योग्यलाई काममा लगाउने नीति लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कि सुरुमै स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया थाल्नु हुन्थेन, आवेदन लिइसकेपछि प्रक्रिया टुंगो लगाउनुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वैच्छिक अवकाश नीति अघि बढाएको थियो । पाँच सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नहुने भन्दै स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएका कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा गएका छैनन् ।

उनीहरू स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया के भयो भन्दै दैनिक इकाई कार्यालय धाइरहेका छन् । ‘हरेक दिन ५० भन्दा बढी कर्मचारी बुझ्न आउनुहुन्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीसँग उहाँहरूलाई दिने जवाफ नै छैन ।’

अवकाशका लागि ७० प्रतिशत श्रेणीविहीन कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । सरकारले ५० वर्ष उमेर नाघेका र सेवा अवधि कम्तीमा २० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीलाई अवकाश दिएर घर पठाउने उद्देश्यले ऐन ल्याएको थियो । ऐनमा अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिने प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीले भने काम गर्ने कर्मचारीलाई घर पठाउँदा राज्यको व्ययभार थपिने तर्क गर्दै आएका छन् । कर्मचारी अपुग भएका बेला अनुभवी कर्मचारीलाई बिदा नगर्ने मन्त्री पण्डितले बताए । नियमित अवकाश हुने बेला भएका कर्मचारीले पनि सेवा–सुविधाको आसमा स्वैच्छिक अवकाशमा आवेदन दिएका थिए ।

स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिए पनि नियमित अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको संख्या एक हजार छ । उनीहरू पेन्सन सुविधाबाट पनि वञ्चित भएका छन् ।

यसैबीच मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड २०७४ जारी गरेको छ । स्थानीय तहमा जान चाहनेका लागि इच्छुक कर्मचारीबाट निवेदन माग गर्दै सूचना जारी गरिएको हो । सूचना जारी भएपछि स्वैच्छिक अवकाश लिन नाम दर्ता गराएका कर्मचारीमा झनै अन्योल थपिएको छ ।

‘जागिरबाट बिदा लिने भनेर निवेदन दिएको, केही निर्णय भएको छैन । फेरि स्थानीय तहमा जान इच्छुक भए निवेदन दिनू भनिएको छ,’ ती अधिकृतले कान्तिपुरसँग भने ।

एक महिनासम्म सरकारले अन्योलमा राख्दा कामकाजमा समस्या भएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । उनले भने, ‘स्वैच्छिक अवकाश नदिने भए प्रक्रिया अघि बढाउनु हुन्थेन । प्रक्रिया यसरी रोक्नुभन्दा कानुन बनाएर टुंगो लगाउनुपर्छ । कर्मचारीको मनस्थितिमै असर परेको छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले सरकारले नै नचाहेका कारण अवकाश प्रक्रिया स्थगित भएको बताए ।