काठमाडौँ -प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव दुवै देशका सरकारलाई गरेको छ । ईपीजी बैठकमा भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा हुने आतंककारी गतिविधि, असुरक्षा, उग्रवाद, अवैध व्यापार र आउजाउ नियन्त्रण गर्न परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

सीमाका ७० भन्दा बढी चेक प्वाइन्टबाट आवतजावत गर्दा फोटोसहितको परिचयपत्र बोक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा भारतको जोड छ ।

परिचयपत्रको प्रस्तावसँगै सीमामा दैनिक जीवन र सांस्कृतिक सम्बन्धमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ । सीमा वरपरको जीवनबारे अध्ययन गरेकाहरू परिचयपत्र लागू गर्दा सर्वसाधारणको जनजीवनमै असर पर्ने बताउँछन् ।

आप्रवासी नेपालीबारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) बाट विद्यावारिधि गरेका केशव बस्याल सीमाको सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गरी परिचयपत्रको अवधारणा आएको टिप्पणी गर्छन् । ‘जुन बहाव र भावनामा सीमा क्षेत्रको जीवन र समाज चलिरहेको छ, त्यही बहावमा चल्न दिनुपर्छ, खलबल्याउने काम गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अझै पनि सीमाका कतिपय नेपाली वा भारतीयको खेत कुन मुलुकमा पर्छ भन्ने अन्योल छ । यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’

सीमामा सुरक्षा निकाय जति हावी भयो, उग्रवादले त्यति नै प्रश्रय पाउने उनको तर्क छ । सीमा क्षेत्रका थुप्रै नेपाली रोजगारीका लागि भारतमा आश्रित भएको र दैनिक ज्यालादारीकै लागि भारत जाने गरेकाले परिचयपत्र व्यावहारिक हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । ‘सबैसँग सरकारी परिचयपत्र नहुन सक्छ, यस्तो प्रावधानले ती मानिसको रोजगारी र जीविकोपार्जनलाई नै असर गर्छ,’ उनले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।