काठमाडौं -रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–तराई-मधेश फाष्ट ट्रयाक सडक आयोजना कार्यन्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू र तिनको समाधानका उपायबारे रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले अग्रसरता लिनु भएको छ ।

आज आफ्नै मन्त्रालयमा आयोजनासँग सम्वन्धीत अन्तर–मन्त्रालयका सरोकारवाला उच्च पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा नीतिगत र कानुनी जटिलता अन्त्य गर्न छिट्टै ‘सनसेट ल’ लागू गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको कामलाई तिव्र गतिका साथ अघि बढाउन मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय पहलकदमी लिदैं आउनुभएको छ । मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको सो आयोजनासँग सरोकारवाला र सम्वन्धीत नौ ओटा मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाई मन्त्री पोखरेलले कानुनी जटिलतालाई फुकाएर तिव्र गतिका साथ काम गर्ने निर्देशन दिनुभयो ।

‘आयोजना निर्माणमा अन्तरमन्त्रालयगत कानुनी, नीतिगत र प्राविधिक जटिलताहरु देखा परेका छन्, त्यसैले समस्या के रहेछन भनेर पत्ता लगाउन र समाधानको उपाय खोज्न तपाईहरु सवैलाई निम्त्याइएको हो’– मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो–‘यस आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने हामी रक्षा मन्त्रालयबाट समन्वय गर्छौ, आज समस्याको बारेमा विह्मगम भएर कुरा आयो, अव ठ्याक्कै विषयसँग केन्द्रीत भएर अर्केपटक कुरा गर्छौ ।’

ललितपुरको खोकनाबाट सूरुभै बाराको निजगढसम्म ७६ दशमलव २ किमी हुने दक्षिण एशियालीस्तरको उक्त आयोजनामा देखा परेका समस्याबारे नेपाली सेनाले मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीलाई अवगत गराएको थियो । छलफलमा विद्युत, टेलिफोन, जग्गा अधिकरण र मुआब्जा, खोकना क्षेत्रमा पर्ने पुरातात्विक र साँस्कृतिक महत्वका क्षेत्रलाई बचाउने विषयमा अन्तरमन्त्रालयगत सहयोग र समन्वयबारे कुरा भएको थियो ।

जनतालाई मर्का नपार्ने गरि जग्गा अधिकरण र बसोवासको मुआब्जा दिनेगरि काम अघि बढाउन मन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिनुभएको थियो । ‘मुआव्जामा उदारता र सांस्कृतिक सम्पदाको अधिकत्तम रक्षा गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नु उचित हुन्छ’– छलफलमा मन्त्री पोखरेलले भन्नभयो ।

कान्तिपथ र द्रुतमार्गमा पर्ने सडक क्षेत्र एकै ठाउँ पर्ने स्थानमा प्राविधिक रुपमा छुट्याएर लैजानेबारे पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा गृह, राजश्व, सञ्चार, बन, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, उर्जा र कृषि मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवको उपस्थिति थियो । छलफलमा आयोजना प्रमुख तथा नेपाली सेनाका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँडलगायतका अधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।

सेनाले हालसम्म आठ स्थानमा स्थायी बेसक्याम्पस निर्माण गरेर रुख छपान र कटान, सडक निर्माण, सर्भिस ट्रयाक निर्माण, स्थानीयवासीलाई क्षतिपूर्ति र राहत वितरण तथा अन्य सामाजिक कार्य शुरु गरिसकेको छ ।

छलफलमा प्राविधिक विषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रायलले अध्ययन गरेर राय सुझाव दिने बारेमा छलफल भएको थियो । निर्माण सामग्रीको सरल उपलब्धताका निम्ती सम्वन्धीत मन्त्रालयको नेतृत्वले जिम्मा लिनेबारे कुरा भएको रक्षा सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।