काठमाडौं – फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पदबाट निलम्बन नहुने सहमति दलहरुले गरेका छन् ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा भएको शिर्ष नेताहरुको छलफलमा नियमावलीमा ‘निलम्बन’ शव्द नगर्नेमा सहमति भएको नियमावली मसयौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।

अभियोग लागेका सांसद निलम्बन हुने प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निमायवली पारित गर्न खोजिए संसद छाड्ने कांग्रेसको चेतावनीपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले मध्यमार्गी बाटो रोजेका हुन् । शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलपछि निलम्बन भन्ने शब्द नराखी समितिले पेश गरेको मस्यौदा संसदका दुवै सदनमा पेश हुने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै नियमावली समितिमा कांग्रेस र राजपाको विरोधपछि फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसदको हैसियतमा काम कारबाही गर्न नपाउने र सेवा–सुविधा पनि नपाउने प्रावधान राखेर मस्यौदा बनाइएको थियो । तर तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसदहरुले नैतिक पतन हुने अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए ।

दलहरुबीच सहमतिपछि लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको संसद् नियमावली आज पेश हुँदैछ । शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमावली निर्णयार्थ पेश हुने सभामुख कृष्णबहादुर महराको सचिवालयले जनाएको छ ।

नियमावलीको दफा २४३ को उपदफा ३ मा ‘तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेको सांसद स्वतः निलम्बन हुनेछ।’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘फौजदारी अभियोग लागेको सांसदले थुनामा रहेको अवधिभर संसद सदस्यका रुपमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।’ लेखिने भएको छ।